Haryana : हरियाणा के हिसार को सैंकड़ों करोड़ की सौगात, जानिये क्या क्या होंगे विकास कार्य ?

On: May 26, 2025 3:18 PM
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Haryana :  हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा हिसार शहर की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने अमृत 2.0 योजना के तहत हिसार शहर में सीवरेज ढांचे के विस्तार, सुधार और नवीन निर्माण कार्यों के लिए 23678.86 लाख रुपये (लगभग 236.78 करोड़ रुपये) की राशि को स्वीकृति प्रदान की है।

हरियाणा के लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह परियोजना मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच और जन-कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

कैबिनेट मंत्री ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करते हुए कहा कि अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत यह कार्य उच्च गुणवत्ता, तकनीकी मानकों और समयबद्ध ढंग से संपन्न किया जाएगा। इससे न केवल शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा, बल्कि रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।

कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने बताया कि इस महत्वपूर्ण परियोजना में हिसार शहर की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हिसार शहर में सीवरेज योजना का विस्तार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक आबादी को इससे जोड़ा जा सके।

विभिन्न कॉलोनियों में 200 मिमी से 1200 मिमी व्यास तक की नई सीवरेज लाइनों का बिछाने का कार्य किया जाएगा। पुराने और क्षतिग्रस्त ईंट सीवर लाइनों की मरम्मत और पुनर्स्थापन सीआईपीपी तकनीक द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर में 2 एसटीपी का निर्माण किया जाएगा जिससे गंदे पानी का बेहतर और पर्यावरण अनुकूल उपचार संभव हो सके।

कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने बताया कि 5 आईपीएस और 1 एमपीएस का निर्माण किया जाएगा जिससे सीवरेज प्रवाह को व्यवस्थित और कुशल बनाया जा सके। पुराने/क्षतिग्रस्त मैनहोल्स की मरम्मत, मैनहोल स्लैब को ऊपर उठाने अथवा नीचे करने जैसे कार्य भी इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित हैं ताकि सडक़ सुरक्षा और सीवरेज सिस्टम की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सके।

उन्होंने बताया कि इस परियोजना के माध्यम से हिसार शहर को एक साफ-सुथरा, स्वस्थ और टिकाऊ शहरी ढांचा प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इससे न केवल नगर निगम क्षेत्र की जल-मल निकासी व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि जल-प्रदूषण नियंत्रण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में भी सकारात्मक असर पड़ेगा।

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