Ration Scheme: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू ईकेवायसी अनिवार्यता योजना के तहत छिंदवाड़ा जिले में अब तक करीब 90 फीसदी राशन कार्डधारकों की ईकेवायसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. लेकिन 1.20 लाख से अधिक लाभार्थी अभी भी ईकेवायसी से वंचित हैं. इनमें अधिकांश वे लोग हैं जो या तो मृत हो चुके हैं. शहर या गांव से पलायन कर गए हैं या फिर किसी अन्य वजह से अनुपस्थित हैं. ऐसे लाभार्थियों को अब 31 मई तक अंतिम मौका दिया गया है. अन्यथा उनका नाम राशन सूची से स्वत: हट जाएगा.
अब तक कितनी ईकेवायसी हुई पूरी?
छिंदवाड़ा जिले में कुल 13.45 लाख राशन लाभार्थी दर्ज हैं. इनमें से 12.25 लाख लाभार्थियों की ईकेवायसी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. शेष 1.20 लाख लोग अब भी इस प्रक्रिया से बाहर हैं. इन लोगों में वे शामिल हैं जो वर्षों से सक्रिय नहीं हैं, जिनके नाम से अब तक परिवार राशन ले रहे थे. लेकिन अब वे योजना से बाहर हो सकते हैं.
अपात्र लाभार्थियों के कारण पेंडिंग हैं पात्रता पर्चियां
सरकार ने आठ माह पहले पात्रता पर्ची जारी करना रोक दिया था. ताकि पहले से लाभ ले रहे अपात्र लोगों की पहचान कर उन्हें हटाया जा सके. फिलहाल जिले में 15 हजार से ज्यादा नए आवेदन पेंडिंग हैं. लेकिन जब तक अपात्रों के नाम हटाए नहीं जाते. नए पात्र हितग्राहियों को सूची में शामिल नहीं किया जाएगा.
तिथि तीन बार बढ़ी, अब 31 मई अंतिम तारीख
राज्य सरकार ने ईकेवायसी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए तीन बार अंतिम तिथि बढ़ाई है.
पहले आखिरी तारीख थी: 30 अप्रैल
फिर बढ़ाकर की गई: 15 मई
अब अंतिम मौका: 31 मई
इस तारीख के बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और बचे हुए लाभार्थियों के नाम सूची से स्वत: हट जाएंगे.
अब तक हटाए जा चुके हैं 18,473 अपात्र नाम
नगर निगम और पंचायत स्तर पर हुई समीक्षा में अब तक 18,473 अपात्र लाभार्थियों के नाम हटा दिए गए हैं. इससे पहले जिले की राशन दुकानों पर 13.62 लाख प्राथमिक श्रेणी के लोग रियायती अनाज ले रहे थे. तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल प्रति सदस्य के हिसाब से वितरण होता था. अब अपात्रों के हटने से इस संख्या में गिरावट आई है.
16 मई तक वितरण में रही समस्या
मई माह की 16 तारीख तक राशन वितरण में बाधा आई थी. कई राशन दुकानें बंद थीं क्योंकि ईकेवायसी के आंकड़े अपडेट नहीं थे. अब 91% दुकानों में रियायती राशन वितरण सामान्य रूप से शुरू हो गया है. शेष दुकानों पर प्रक्रिया अंतिम चरण में है.
स्मार्ट राशन वितरण योजना होगी लागू
सरकार जल्द ही स्मार्ट राशन वितरण प्रणाली शुरू करने जा रही है. इसके तहत राशन दुकानों पर पीओएस (POS) मशीन से लाभार्थियों की पहचान की जाएगी. जिस व्यक्ति का नाम पोर्टल में पंजीकृत होगा. उसी को रियायती अनाज मिल सकेगा. यह व्यवस्था असली लाभार्थियों तक अनाज पहुंचाने में कारगर मानी जा रही है.
अधिकारी का बयान
जिला आपूर्ति अधिकारी गंगा कुमरे ने बताया “अब तक जिले के 90% राशन लाभार्थियों की ईकेवायसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. शेष 1.20 लाख लाभार्थियों को 31 मई तक एक और मौका दिया गया है. अब तक 18,473 अपात्र नाम सूची से हटाए जा चुके हैं.”
