सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला: निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण के कानून पर हाईकोर्ट की रोक को चुनौती, सुनवाई होगी अब सात फरवरी को

हरियाणा: प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण प्रदान करने का मामला गहराता जा रहा है। राज्य के कानून पर रोक लगाने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरबाजा खटखटया है। सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध पर, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सोमवार 7 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

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गुरुवार को हरियाणा सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के निवासियों को दिए गए 75 प्रतिशत आरक्षण पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन व अन्य ने हाईकोर्ट को बताया था कि निजी क्षेत्र में योग्यता और कौशल के अनुसार लोगों का चयन किया जाता है। यदि नियोक्ताओं से कर्मचारी को चुनने का अधिकार ले लिया जाएगा तो उद्योग कैसे आगे बढ़ सकेंगे।

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हरियाणा सरकार का 75 प्रतिशत आरक्षण का फैसला योग्य लोगों के साथ अन्याय है। यह कानून उन युवाओं के सांविधानिक अधिकारों का हनन है जो अपनी शिक्षा और योग्यता के आधार पर भारत के किसी भी हिस्से में नौकरी करने को स्वतंत्र हैं। याची ने कहा कि यह कानून योग्यता के बदले रिहायश के आधार पर निजी क्षेत्र में नौकरी पाने की पद्धति को शुरू करने का प्रयास है। ऐसा हुआ तो हरियाणा में निजी क्षेत्र में रोजगार को लेकर अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी।
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राजनीति भी गरमाई:
गरमा गई राजनिती: हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75 फीसदी रोजगार पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की रोक के बाद राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा, तो उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ जजपा के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय रोजगार कानून बनने के बाद से ही इसकी राह में अड़चनें आ रही हैं। गठबंधन सरकार ने हर बाधा को अब तक पार किया है। अधिकतर उद्यमियों को राजी करने के साथ ही कानून की पेचीदगियां भी दूर की गईं।

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आरक्षण देने का जुमला:भूपेंद्र सिंह हुड्डा
कानून पर रोक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बेरोजगारी के मोर्चे पर हरियाणा सरकार को विफल बताया। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार बेरोजगारी पर पार पाने के लिए कोई कारगर नीति नहीं बना पाई। इससे ध्यान भटकाने के लिए पिछले दिनों निजी नौकरियों में 75 प्रतिशत हरियाणवियों को आरक्षण देने का जुमला उछाला।