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PPP 2.0: राज्य सरकार द्वारा सुशासन, पारदर्शिता और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को नई दिशा देने के उद्देश्य से “PPP 2.0” परियोजना को तेजी से विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को दिसंबर 2026 तक पूर्ण रूप से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। यह प्रणाली अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक पर आधारित होगी, जिसके माध्यम से राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और विभागों के विशाल डाटाबेस को एकीकृत किया जाएगा।

PPP 2.0 का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को एकीकृत, पारदर्शी और तेज सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, भूमि, बिजली, शहरी विकास, सामाजिक सुरक्षा तथा वित्तीय योजनाओं से संबंधित डेटा को एक मंच पर लाया जाएगा, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंच सके।

परियोजना के तहत शिक्षा विभाग के सभी स्तरों — प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा — का विस्तृत डेटा सम्मिलित किया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना से संबंधित जानकारी को भी जोड़ा जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को मिलने वाली सहायता का बेहतर विश्लेषण और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित किया जा सके।PPP 2.0

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PPP 2.0 में स्वामित्व योजना का डेटा, समस्त भूमि अभिलेख एवं अर्बन लोकल बॉडी से संबंधित रिकॉर्ड भी एकीकृत किए जाएंगे। इससे भूमि प्रबंधन, संपत्ति सत्यापन तथा नगरीय प्रशासन को अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा। राज्य सरकार का मानना है कि एकीकृत भूमि और संपत्ति डेटा भविष्य में विकास योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

परियोजना में जनगणना का संपूर्ण डेटा भी शामिल रहेगा, जिससे जनसंख्या, सामाजिक संरचना एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर योजनाओं का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त सीबीडीटी, ई-श्रम, ईपीएफओ तथा सभी श्रमिक कल्याण योजनाओं के आंकड़ों को AI आधारित प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इससे असंगठित एवं संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की वास्तविक स्थिति का व्यापक आकलन संभव होगा तथा उन्हें योजनाओं का लाभ सीधे और प्रभावी रूप से उपलब्ध कराया जा सकेगा।

मनरेगा, आयुष्मान भारत योजना, एमएफएमबी, एचआरएमएस तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं का डेटा भी इस प्रणाली का हिस्सा होगा। इससे सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और पात्र लाभार्थियों की पहचान अधिक सटीक तरीके से की जा सकेगी। AI तकनीक के उपयोग से डुप्लीकेट रिकॉर्ड, फर्जी लाभार्थी तथा डेटा विसंगतियों की पहचान करना भी आसान होगा।

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वाहन संबंधी संपूर्ण डेटा और बिजली विभाग के रिकॉर्ड को भी PPP 2.0 में शामिल किया जाएगा। इससे ऊर्जा प्रबंधन, उपभोक्ता सेवाओं तथा परिवहन संबंधी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। सरकार का उद्देश्य है कि नागरिकों को विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम हो और अधिकांश सेवाएं डिजिटल माध्यम से एकीकृत रूप में उपलब्ध कराई जा सकें।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि PPP 2.0 को निर्धारित समयसीमा के भीतर लागू करने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि यह परियोजना राज्य में डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगी। AI आधारित यह प्लेटफॉर्म भविष्य में नीति निर्माण, योजना निगरानी और जनहितकारी निर्णयों को अधिक वैज्ञानिक एवं प्रभावशाली बनाएगा।

राज्य सरकार का विश्वास है कि PPP 2.0 के लागू होने के बाद प्रशासनिक कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनेगी। यह पहल न केवल सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगी, बल्कि डिजिटल इंडिया और स्मार्ट गवर्नेंस के विजन को भी मजबूती प्रदान करेगी।

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मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों को इस डेटा बेस टेक्नोलॉजी को पीपीपी में शामिल करने के लिए दिसंबर 2026 तक का लक्ष्य दिया। सारी योजनाओं पीपीपी में शामिल होते ही हरियाणा की फैमिली आईडी देश का बेहतर डॉक्यूमेंट होगा और सभी योजनाओं के क्रियान्वयन का एक ही प्लेटफॉर्म होगा।PPP 2.0

Haryana News: हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी यानी पारिवारिक पहचान पत्र (PPP) को लेकर बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब हरियाणा सरकार ने तकनीकी बदलाव करने का फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत अब फैमिली आईडी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जोड़ा जाएगा। यानि इस तकनीक के जरिए परिवारों की वास्तविक आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन AI खुद करेगा। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र लोगों तक पहुंचे और अपात्र लोगों की पहचान आसानी से हो सके।Haryana News

दिसंबर 2026 तक होगी लागू: नई प्रणाली में परिवार की आय का निर्धारण केवल फैमिली आईडी में दर्ज आंकड़ों के आधार पर नहीं किया जाएगा। इसके बजाय विभिन्न डिजिटल स्रोतों से मिलने वाली जानकारी का विश्लेषण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस पूरी व्यवस्था को दिसंबर 2026 तक लागू कर दिया जाए।

डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार: सरकार का मानना है कि AI आधारित यह प्रणाली पारिवारिक आय और खर्च से जुड़े आंकड़ों में पारदर्शिता और सटीकता लाएगी। नई व्यवस्था में सिर्फ कागजों में दिखाई गई आय को मान्य नहीं माना जाएगा, बल्कि AI यह तय करेगा कि परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति क्या है। इसके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा।Haryana News

PPP 2.0 : हरियाणा में डेटा आधारित सुशासन की नई क्रांति: डा सतीश खोला

ये डाटा होगें लिंक: इस प्लेटफॉर्म को पैन कार्ड, बैंक ट्रांजेक्शन और इनकम टैक्स रिटर्न जैसे वित्तीय दस्तावेजों से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी आईडी, भूमि रिकॉर्ड, स्कूल फीस, स्वास्थ्य संबंधी ABHA आईडी, बैंक लोन और EMI जैसी जानकारियों को भी फैमिली आईडी से लिंक किया जाएगा।Haryana News

कमजोर परिवारों को राहत: नई प्रणाली में खर्च को भी आय का आधार माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई परिवार निजी स्कूलों में पढ़ाई और महंगी जीवनशैली पर ज्यादा खर्च कर रहा है, तो AI उस परिवार की वास्तविक आय का आकलन उसी आधार पर करेगा। वहीं यदि किसी परिवार ने घर निर्माण या जीवनयापन के लिए लोन लिया हुआ है, तो EMI की राशि को परिवार की कुल आय से घटाया जाएगा। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।Haryana News

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सरकारी योजनाओं का लाभ होगा आसान: सरकार ने किसानों को भी बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। 5 लाख रुपये तक की किसान ई-खरीद को परिवार की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा। इससे छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। साथ ही नई व्यवस्था में उम्र सत्यापन के लिए बड़ी संतान का जन्म प्रमाण पत्र भी मान्य माना जाएगा, जिससे उन बुजुर्गों को राहत मिलेगी जिनके पास खुद का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है।Haryana News

अपात्र लोग होगे बाहर: सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में करीब 56 लाख लोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इनमें लाडो-लक्ष्मी योजना, वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांग पेंशन जैसी कई सामाजिक योजनाएं शामिल हैं। नई प्रणाली लागू होने के बाद पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा और अपात्र लोगों को बाहर किया जाएगा। जानकारी के अनुसार भविष्य में फैमिली आईडी को पूरी तरह आधार कार्ड से भी लिंक किया जाएगा ताकि आर्थिक स्थिति की अधिक सटीक समीक्षा हो सके।

जनगणना जागरूकता अभियान: छात्रा वेदिका बनी रेवाड़ी टॉपर

Petrol-Diesel Update: देश में पेट्रोल डीजल के रेट में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पेट्रोल डीजल के रेट में होने वाली बढ़ोतरी के वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। आपको बता दे कि पेट्रोल डीजल के रेट में आज चौथी बार बढ़ोतरी देखने को मिली है।

क्यों बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के रेट?

पेट्रोल डीजल के रेट में लगातार होने वाली बढ़ोतरी का मुख्य कारण मिडिल ईस्ट में होने वाला युद्ध है,होर्मुज जलडमरूमध्य में रुकावट और भारत का रुपया का लगातार कमजोर होना है इसके साथ ही साथ तेल कंपनियों को भी लगातार घाटा लग रहा है। लगातार लगने वाले घाटा के वजह से भी पेट्रोल डीजल के रेट में बढ़ोतरी हो रही है।

PPP 2.0 : हरियाणा में डेटा आधारित सुशासन की नई क्रांति: डा सतीश खोला

अभी और बढ़ सकते हैं रेट (Petrol-Diesel Update)

सामने रिपोर्ट के अनुसार अभी पेट्रोल डीजल के बढ़ते कीमतों से निजात नहीं मिलने वाली है। पेट्रोल डीजल के रेट में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मिडिल ईस्ट युद्ध जब तक खत्म नहीं होता है तब तक पेट्रोल डीजल के रेट में ऐसे ही बढ़ोतरी होती रहेगी।

Haryana News: फैमिली आईडी के फर्जी वाडे को रोकेगा AI

वहीं दूसरी तरफ डॉलर के मुकाबले रुपया भी लगातार कमजोर हो रहा है, इसलिए पेट्रोल डीजल के रेट में और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोलियम कंपनियों को घाटा हो रहा है। इसलिए अब पेट्रोल डीजल के रेट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आने वाले समय में भी पेट्रोल डीजल के रेट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

जनगणना जागरूकता अभियान: छात्रा वेदिका बनी रेवाड़ी टॉपर

Haryana Roadways Protest: हरियाणा के हिसार में रोडवेज कर्मचारियों का आंदोलन रविवार को और तेज हो गया। अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से धरने पर बैठे कर्मचारियों ने आज हिसार रोडवेज डिपो के मुख्य गेट पर प्रदर्शन करते हुए बसों की आवाजाही रोक दी। अचानक बस सेवा प्रभावित होने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

सुबह 10 बजे बंद किया गया डिपो का मुख्य गेट

सांझा संघर्ष समिति के आह्वान पर रोडवेज कर्मचारियों ने सुबह करीब 10 बजे डिपो के मेन गेट को बंद कर दिया। इसके चलते कई बसें डिपो के अंदर ही खड़ी रह गईं, जबकि बाहर जाने वाली बस सेवाएं भी प्रभावित हो गईं। यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा और कई लोगों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ा।

11 दिनों से जारी है कर्मचारियों का धरना

प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले 11 दिनों से अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि कई बार अधिकारियों और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं निकला है।

PPP 2.0 : हरियाणा में डेटा आधारित सुशासन की नई क्रांति: डा सतीश खोला

कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मांगें कर्मचारियों के हित से जुड़ी हुई हैं और लंबे समय से लंबित पड़ी हैं। ऐसे में मजबूर होकर आंदोलन को तेज करना पड़ा।

पहले ही दी गई थी आंदोलन की चेतावनी

रोडवेज कर्मचारियों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो 25 मई को डिपो का गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आज उसी चेतावनी के तहत कर्मचारियों ने बस संचालन प्रभावित करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

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29 मई को प्रदेशभर में आंदोलन की तैयारी

प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने साफ कहा है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो 29 मई को हरियाणा के सभी रोडवेज डिपो पर चार घंटे का धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई कि आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन और चक्का जाम किया जा सकता है।

फिलहाल हिसार रोडवेज डिपो पर स्थिति को देखते हुए प्रशासन भी नजर बनाए हुए है। वहीं, यात्री उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही कर्मचारियों और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता निकले ताकि बस सेवाएं सामान्य हो सकें।

जनगणना जागरूकता अभियान: छात्रा वेदिका बनी रेवाड़ी टॉपर

HTET New Guidelines: हरियाणा में शिक्षक भर्ती परीक्षा का इंतजार करने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। BSEH ने HTET 2025 परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। HTET 2025 परीक्षा 13 और 14 जून को आयोजित होगी। इस बार 2 लाख 45 हज़ार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पूरे राज्य 820 परीक्षा केंद्र बनाया गया है।

2 दिन में तीन शिफ्ट में होगा एग्जाम

बोर्ड चेयरमैन डॉ. पवन कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा को तीन अलग-अलग शिफ्ट में आयोजित होगा।13 जून को एक शिफ्ट में परीक्षा होगी, जबकि 14 जून को सुबह और शाम दोनों सत्रों में अभ्यर्थी एग्जाम देंगे।परीक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

20 सवाल छोड़े तो सीधा रद्द होगी परीक्षा

PPP 2.0 : हरियाणा में डेटा आधारित सुशासन की नई क्रांति: डा सतीश खोला

इस बार बोर्ड ने OMR शीट को लेकर सख्त नियम लागू किया है।यदि कोई अभ्यर्थी OMR शीट में 20 से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर खाली छोड़ता है, तो उसकी पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी।बोर्ड का कहना है कि यह फैसला परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी और बाद में OMR भरने जैसी संभावित घटनाओं को रोकने के लिए लिया गया है।

जनगणना ड्यूटी वाले शिक्षकों को राहत

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बोर्ड की ओर से यह भी साफ किया गया है कि जिन शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना कार्य में लगी हुई है, उन्हें HTET परीक्षा ड्यूटी से बाहर रखा जाएगा।इस फैसले से शिक्षकों पर अतिरिक्त दबाव कम होगा और वे अपने विभागीय कार्य आसानी से कर सकेंगे।

परीक्षा केंद्रों पर रहेंगे कड़े इंतजाम

जनगणना जागरूकता अभियान: छात्रा वेदिका बनी रेवाड़ी टॉपर

HTET परीक्षा को नकलमुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे।बोर्ड की ओर से जिलों को जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।