Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए कर्मचारियों के आवेदन करने वाला पोर्टल तैयार कर लिया गया है। सरकार पहले चरण में इसे दो विभागों में ट्रायल के तौर पर शुरू करेगी। ट्रायल सफल रहने पर यह पोर्टल सभी विभागों, बोर्डों और निगमों में लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री के आदेश पर तैयार हुआ पोर्टल
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस पोर्टल की जिम्मेदारी अपने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को दी थी। खुल्लर के नेतृत्व में मंगलवार को पोर्टल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह मुख्यमंत्री इस पोर्टल का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इसके बाद सभी विभागों के अफसरों को पोर्टल के उपयोग की ट्रेनिंग दी जाएगी।
चुनाव से पहले की गई थी घोषणा
विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वादा किया था कि सभी अस्थायी कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा दी जाएगी। इस घोषणा को सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद 15 अगस्त 2024 को अधिसूचित भी कर दिया था। लेकिन कई विभागों ने इसे लागू नहीं किया। तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद सैनी सरकार ने विधानसभा में विधेयक पारित कर कानून को स्थायी रूप दिया।
कर्मचारियों की सहूलियत के लिए पोर्टल
मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने बताया कि पोर्टल का मकसद कर्मचारियों को सुविधा देना है ताकि उन्हें किसी दफ्तर के चक्कर न लगाने पड़ें। इस पोर्टल पर हर कर्मचारी अपना ब्यौरा दर्ज करेगा।
एक साल बाद बने नियम और खुला रास्ता
सर्विस सिक्योरिटी न मिलने पर सरकार ने एक साल बाद नियम नोटिफाई किए। अब सभी बिंदुओं को स्पष्ट कर दिया गया है ताकि किसी भी अस्थायी कर्मचारी को अधिकारों से वंचित न रहना पड़े। आने वाले दिनों में यह पोर्टल हरियाणा के लाखों कर्मचारियों के लिए नई उम्मीद लेकर आएगा।
