Haryana News: हरियाणा सरकार ने ग्रुप-डी कर्मचारियों के सुचारू समायोजन और पोस्टिंग प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने विभागों में ग्रुप-डी के रिक्त पदों का विवरण तुरंत हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिक्विजिशन पोर्टल पर अपलोड करें।
इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी विभागों को पत्र जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि यह प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर पूरी की जाए। सरकार का उद्देश्य उन ग्रुप-डी कर्मचारियों को राहत देना है, जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया है या जिनका समायोजन किसी कारणवश लंबित है।Haryana News
अधिकारियों के अनुसार पोर्टल पर पहले से उपलब्ध कर्मचारियों की पोस्ट प्राथमिकताओं के आधार पर ही उनकी पोस्टिंग की जानी है, लेकिन कई विभागों की ओर से खाली पदों की जानकारी समय पर उपलब्ध न होने के कारण प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी।
इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे बिना किसी देरी के रिक्त पदों का पूरा और सही विवरण पोर्टल पर दर्ज करें, ताकि कर्मचारियों को उनकी पसंद के अनुसार पोस्टिंग दी जा सके।
मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विभागों को केवल पदों की संख्या ही नहीं, बल्कि उसकी सटीकता की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। इसके लिए प्रत्येक विभाग को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित एक प्रमाण पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य किया गया है।
यह प्रमाण पत्र इस बात की पुष्टि करेगा कि हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड पोर्टल पर अपलोड किया गया ग्रुप-डी रिक्तियों का डेटा पूरी तरह सही और अद्यतन है। सरकार ने साफ किया है कि नए अनुशंसित ग्रुप-डी कर्मचारियों की पोस्टिंग उसी प्रमाणित जानकारी के आधार पर की जाएगी, जो संबंधित विभाग उपलब्ध कराएंगे।
सरकारी अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से ग्रुप-डी कर्मचारियों की नियुक्ति और समायोजन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और अनावश्यक देरी से बचा जा सकेगा। साथ ही कर्मचारियों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने संकेत दिए हैं कि तय समय सीमा में जानकारी अपलोड न करने वाले विभागों की जिम्मेदारी तय की जा सकती है। इस फैसले को ग्रुप-डी कर्मचारियों के हित में एक अहम और व्यावहारिक कदम माना जा रहा है।
