जब भी आप कोई जमीन या प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर करवाते हैं। जमीन और प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो प्रॉपर्टी के कानूनी स्वामित्व को सुनिश्चित करती है। हाल ही में सरकार की ओर से जमीन रजिस्ट्रेशन से जुड़े कई नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं, ये बदलाव इसी साल लागू होने जा रहे हैं। आज की खबर में हम आपको इनके बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं।
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पंजीकरण से जुड़े नए नियम लागू होने से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है। जमीन रजिस्ट्रेशन से जुड़े इन 4 नियमों के बारे में आपको भी पता होना चाहिए। आज की खबर में हम आपको इन चार नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं, ऐसी खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे स्पेस को फॉलो भी कर सकते हैं।
जमीन रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव
जमीन रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल हो गई है, यानी अब कागजी कार्रवाई की जगह कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल होगा। नए नियम के लागू होने से सभी दस्तावेज डिजिटल फॉर्म में ही जमा होंगे, आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्री कर सकेंगे, इस बदलाव से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में तेजी आएगी और यह पहले से आसान हो जाएगी।
दूसरा बड़ा नियम प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक करना है। आप अपनी प्रॉपर्टी बेचें या नई प्रॉपर्टी खरीदें, आपको अपना आधार कार्ड लिंक करना ही होगा। आधार कार्ड से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही आप रजिस्ट्री को दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कर पाएंगे। इसका फायदा यह होगा कि फर्जी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर रोक लगेगी।
तीसरा नया नियम लागू किया गया है कि रजिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, रजिस्ट्रेशन के समय पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी ताकि क्रेता और विक्रेता का बयान रिकॉर्ड किया जा सके। साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग को सरकारी सर्वर पर भी सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि भविष्य में किसी कारण से कोई विवाद उत्पन्न हो तो यह वीडियो सबूत के तौर पर काम आएगा।
चौथा नया नियम रजिस्ट्री शुल्क को ऑनलाइन करने का है। इसके लिए डिजिटल पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल किया जाएगा, क्रेडिट-कार्ड, डेबिट-कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई जैसे विकल्प भी उपलब्ध होंगे। शुल्क भुगतान की तुरंत पुष्टि होगी और नकद लेनदेन पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
