Haryana: नायब सैनी सरकार का बड़ा फैसला ! ये HCS अधिकारी होंगे IAS में प्रमोट, यहां पढें फाईनल लिस्ट

Haryana News: हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने होली से पहले 27 हरियाणा सिविल सेवा (HCS) अधिकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। इन अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में प्रमोशन देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। ये अधिकारी 2002, 2003 और 2004 बैच के बताए जा रहे हैं।

यूपीएससी को भेजा जाएगा प्रस्ताव

भारतीय एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इन अधिकारियों को आईएएस में प्रमोशन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही इस प्रस्ताव को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के पास भेजा जाएगा। इस सिलसिले में यूपीएससी की एक बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें इन अधिकारियों के प्रमोशन से जुड़े सभी जरूरी पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

कितनी रिक्तियां हैं उपलब्ध?

हरियाणा सरकार के अनुसार, विभिन्न वर्षों के बैच में आईएएस पदों पर कई रिक्तियां उपलब्ध हैं:

• 2020 बैच – 3 रिक्तियां
• 2021 बैच – 4 रिक्तियां
• 2022 बैच – 8 रिक्तियां
• 2023 बैच – 10 रिक्तियां
• 2024 बैच – 2 रिक्तियां

सरकार ने इन रिक्तियों को भरने के लिए योग्य अधिकारियों की सूची तैयार कर ली है, जिसे अब औपचारिक रूप से UPSC के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

2002 बैच के अधिकारियों पर लगे थे भ्रष्टाचार के आरोप

हरियाणा सिविल सेवा अधिकारियों की यह पदोन्नति पिछले कुछ वर्षों से लंबित थी। इसकी मुख्य वजह यह थी कि 2002 बैच के भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगे थे। राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने इस संबंध में एक चार्जशीट भी अदालत में दायर की थी।

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कुछ वर्षों पहले सरकार ने UPSC को 31 अधिकारियों की एक सूची भेजी थी, जिनके प्रमोशन पर विचार करने की सिफारिश की गई थी। उस समय राज्य में 15 आईएएस पद खाली थे, लेकिन 2002 बैच से जुड़े विवादों के चलते इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका।

एडवोकेट जनरल का पक्ष

हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव महाजन ने इस मामले में कहा कि सिर्फ एक एफआईआर के आधार पर किसी अधिकारी का प्रमोशन रोका नहीं जा सकता। महाजन ने कहा कि यह UPSC पर निर्भर करता है कि वह इस स्थिति में प्रमोशन को स्वीकार करता है या नहीं। हालांकि, नामों पर विचार करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है।

सरकार ने UPSC को 2002 बैच के अधिकारियों की सूची भी भेज दी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन अधिकारियों को प्रमोशन दिया जाएगा या नहीं।

2002 बैच का विवाद और करन सिंह दलाल की आपत्ति

इस विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब 2002 में पूर्व मंत्री करन सिंह दलाल ने UPSC को पत्र लिखकर इन अधिकारियों के प्रमोशन पर आपत्ति जताई थी। दलाल का कहना था कि ACB ने जांच में पाया कि 2002 में भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई थी।

इस कारण, 2002 बैच के अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू हुई और यह मामला प्रमोशन प्रक्रिया के आड़े आ गया। इस वजह से 2002 से जुड़े अन्य अधिकारी भी प्रमोशन से वंचित रह गए।

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अब सरकार ने एक बार फिर इन अधिकारियों के प्रमोशन को मंजूरी दे दी है, जिससे यह संकेत मिलता है कि हरियाणा में प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं।

हरियाणा सरकार के फैसले का प्रभाव

• प्रशासनिक पदों पर स्थिरता आएगी: कई वर्षों से लंबित यह प्रमोशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद हरियाणा प्रशासन को अनुभवी आईएएस अधिकारियों की नई टीम मिलेगी, जिससे राज्य में प्रशासनिक स्थिरता आएगी।
• सरकारी कार्यों में तेजी आएगी: वरिष्ठ पदों पर प्रमोशन मिलने से अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे अपनी जिम्मेदारियों को अधिक तत्परता से निभा पाएंगे।
• भ्रष्टाचार के आरोपों पर सरकार का स्पष्ट रुख: सरकार ने यह फैसला कर यह स्पष्ट कर दिया है कि एफआईआर या जांच लंबित होने के बावजूद यदि किसी अधिकारी के खिलाफ कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, तो उसका प्रमोशन रोका नहीं जाएगा।

ये अधिकारी होंगे प्रमोट

हरियाणा सरकार द्वारा जिन एचसीएस अधिकारियों को आईएएस प्रमोट किया जाएगा, उनमें वीना हुड्डा, सुरेंद्र सिंह, जगदीप ढांडा, डा.सरिता मलिक, कमलेश कुमार भादू, मुनीष नागपाल, कुलधीर सिंह, वत्सल वशिष्ठ, जगनिवास, महाबीर प्रसाद, महेंद्र पाल, सतपाल शर्मा, सुशील कुमार, वर्षा खंगवाल, वीरेंद्र सहरावत, सतेंद्र दुहन, मनिता मलिक, सतबीर सिंह, अमृता सिवाच, योगेश कुमार, डा. वंदना दिसोदिया, डा. सुभिता ढाका, जयदीप कुमार, समवर्तक खंगवाल, अनुराग ढालिया, योगेश कुमार मेहता व नवीन कुमार आहुजा शामिल हैं।

अब क्या होगा आगे?

अब सरकार का प्रस्ताव UPSC के पास जाएगा। UPSC की बैठक के बाद यह तय होगा कि इन अधिकारियों को प्रमोशन दिया जाएगा या नहीं। यदि UPSC मंजूरी दे देता है, तो जल्द ही इन 27 HCS अधिकारियों को IAS कैडर में शामिल कर लिया जाएगा।

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हरियाणा सरकार का यह फैसला प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला साबित होगा। कई वर्षों से अटके प्रमोशन को मंजूरी मिलने से अधिकारियों को राहत मिलेगी और राज्य की प्रशासनिक क्षमता में सुधार आएगा। हालांकि, अब सभी की नजरें UPSC के फैसले पर टिकी हैं। अगर आयोग इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है, तो होली से पहले हरियाणा के 27 अधिकारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है।