Sugar Inflation: सरकार वर्ष 2024-25 के आगामी सीजन के लिए चीनी की न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) में वृद्धि को विचार कर रही है, जो 1 अक्टूबर से लागू हो सकती है। सूत्रों से पता चला है चीनी की न्यूनतम बिक्री मूल्य को कम से कम 42 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ाया जा सकता है।
जानिए कब बदली थी चीनी की कीमतें
न्यूनतम बिक्री मूल्य को 2019 से रुपये 31 प्रति किलोग्राम में बरकरार रखा गया है, जबकि सरकार ने हर साल गन्ने के उत्पादकों को दिया जाने वाले न्यायसंगत और प्रोत्साहनीय मूल्य (FRP) में वृद्धि की है। NFCSF के अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटिल ने एक बयान में कहा कि संघ ने खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों को डेटा प्रस्तुत किया है।
आने वाले त्योहारों के सीजन में मिठाईयां खरीदने पर आपकी जेब पर डाका पड़ सकता हैं। क्योंकि महंगी चीनी मिठाईयों के मिठास को फीकी कर सकती है। चीनी के दामों में आग लगी है। बारिश की कमी से फसल प्रभावित होने के चलते चीनी का उत्पादन घट सकता है. ऐसे में चीनी मिलें अब कम दामों पर चीनी बेचने को तैयार नहीं हैं।
उद्योगपत्तियो ने जताई खुशी
जिससे चीनी के उत्पादन की लागत में स्थिर वृद्धि का पता चलता है, जिससे गन्ने के FRP के साथ न्यूनतम बिक्री मूल्य को समायोजित करने की आवश्यकता होती है। पाटिल ने कहा, “अगर चीनी की न्यूनतम बिक्री मूल्य 42 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ा दिया जाए, तो चीनी उद्योग लाभकारी हो सकता है।”
चीनी की मिठास होगीे कडवी
आने वाले समय में चीनी की मिठास के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। वास्तव में, राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ (NFCSF) ने सरकार से अनुरोध किया है कि चीनी की न्यूनतम बिक्री मूल्य को कम से कम 42 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ा दिया जाए, ताकि कारखाने उत्पादन लागतों में बढ़ते हुए संचालन जारी रख सकें।
अगर सरकार NFCSF की मांग को पूरा करके चीनी की MSP को बढ़ाती है, तो इसका प्रभाव खुदाई बाजार में दिखेगा। प्रति किलोग्राम चीनी की कीमत में 3 से 4 रुपये की बढ़ोतरी की संभावना है। हालाकि इसके रेट में
न्यूनतम बिक्री मूल्य को 2019 से रुपये 31 प्रति किलोग्राम में बरकरार रखा गया है, जबकि सरकार ने हर साल गन्ने के उत्पादकों को दिया जाने वाले न्यायसंगत और प्रोत्साहनीय मूल्य (FRP) में वृद्धि की है। NFCSF के अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटिल ने एक बयान में कहा कि संघ ने खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों को डेटा प्रस्तुत किया है।
गन्ने के FRP के साथ न्यूनतम बिक्री मूल्य को समायोजित करने की आवश्यकता होती है। पाटिल ने कहा, “अगर चीनी की न्यूनतम बिक्री मूल्य 42 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ा दिया जाए, तो चीनी उद्योग लाभकारी हो सकता है।” अब देखना है कि
उन्होंने आशा जताई कि यह कदम सरकार की 100 दिन की कार्यवाही का हिस्सा होगा। उन्होंने कहा कि NFCSF और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अक्टूबर 2024 से प्रारंभ होने वाले आगामी सत्र से सहकारी कारखानों को उनकी कुचलने क्षमता के आधार पर गन्ने की फसल काटने की मशीनें प्रदान करने की योजना पर समझौता किया है।
