Haryana सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) स्तर पर पढ़ाई कर रहे इन वर्गों के छात्रों को जल्द ही उनकी लंबित पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि मिल जाएगी। सरकार ने सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों तथा कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देश जारी किए हैं कि वे छात्रवृत्ति से जुड़ी सभी लंबित फाइलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाएं।
उच्च शिक्षा विभाग ने छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए तीन अलग-अलग चरणों में समय सीमा तय की है। वर्ष 2022-23 की सभी लंबित छात्रवृत्ति मामलों को तीन दिनों के भीतर निपटाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं, 2023-24 के लंबित मामलों के लिए सात दिन का समय दिया गया है। वर्तमान सत्र 2024-25 के लिए सभी मामलों को दस दिनों में पूरा करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि छात्रों को वित्तीय सहायता समय पर मिल सके और उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।
कॉलेजों को तेजी से वेरिफिकेशन करने के निर्देश
सरकार ने कॉलेजों के नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे छात्रवृत्ति से संबंधित सभी दावों के सत्यापन (verification) की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। कई कॉलेजों में तकनीकी कारणों, दस्तावेजों की जांच या डेटा एंट्री में देरी के चलते छात्रवृत्तियों के भुगतान में बाधा आ रही थी। अब विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर निर्धारित समय में काम पूरा नहीं हुआ, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
छात्रों को जल्द मिलेगी राहत
सरकार का यह कदम हजारों ऐसे छात्रों के लिए बड़ी राहत साबित होगा, जिनकी छात्रवृत्ति कई महीनों से अटकी हुई थी। छात्रवृत्ति राशि जारी होने से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को अपनी फीस भरने और पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। हरियाणा सरकार का कहना है कि राज्य में शिक्षा के अवसरों को समान और सुलभ बनाने के लिए यह पहल एक अहम कदम है। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि आगे से छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी देरी न हो।
