Breaking News: पर्यावरण संरक्षण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने जनसहभागिता को बढ़ावा देने हेतु पुरस्कार योजना लागू की है। अब इस योजना में संशोधन करते हुए सूचनार्थी को 15 हजार रुपये का पुरस्कार देने का प्रविधान किया गया है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत एक जुलाई 2022 से देशभर में चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है।
पोलिथीन का उपयोग आजकल धडल्ले से हो रहा है। बार बार लोगो केा जागरूक करने व जुर्माना लयाये जाने के बाद ही पोलिथीन के उपयोग नहीं थम रहा है। इसी को लेकर राजस्थान सरकार एक नई पहल की है।Breaking News
नकद मिलगा ईनाम: कोई व्यक्ति राजस्थान राज्य में ऐसी इकाई या उद्योग के बारे में विश्वसनीय सूचना प्रदान करता है जो प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग या सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण करती हो, तो उसकी सूचना के आधार पर उसे यह इनाम प्रदान किया जाएगा।Breaking News
क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अमित जुयाल बताया कि इस प्रतिबंध के अंतर्गत प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर वड्स, प्लास्टिक झंडे, डिस्पोजल, थर्माकोल प्लेट, कप, ग्लास, स्ट्रा, चम्मच-कांटे, प्लास्टिक शीट्स, बैनर तथा अन्य सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री शामिल हैं।
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने आमजन से विशेष रूप से अपील की है कि वह सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें और यदि किसी स्थान पर इनके उत्पादन की जानकारी हो तो व्यक्तिगत रूप से या ई-मेल पर सूचनाएं उपलब्ध कराएं।
इन दिनों शहर के बाजारों में सरकार के रोक लगाने के बावजूद भी पॉलीथिन का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। सामान खरीदने के लिए लोग बिना झोला और थैलों के घरों से निकल जा रहे हैं। वहीं दूसरी सहूलियत के लिए दुकानदार पॉलिथीन में सामान भरकर ग्राहकों को बेच रहे हैं।
बताते चलें कि पॉलीथिन के नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है। इसके बावजूद लोग प्रतिबंधित पॉलिथीन के इस्तेमाल से परहेज नहीं कर रहे हैं। प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल ने पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है, इसके बावजूद भी लोग अपनी सुविधा के लिए पॉलिथीन का प्रयोग बंद नहीं कर रहे हैं।
