हरियाणा: बेराजेगार युवाओ की वोट पाने के हथियार को लेकर पजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से मनोहर लाल खट्टर सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में हरियाणा सरकार की ओर से दिए गए 75 प्रतिशत के आरक्षण के प्रावधान को रद्द कर दिया है।रेवाड़ी एम्स को लेकर कागजों में ब्यानबाजी, धरातल पर कुछ नहीं !
2021 में किया था नोटिफिकेशन जारी
2021 में श्रम विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि हरियाणा में नई पुरानी निजी कंपनियों में हरियाणा के मूल निवासियों को 75 फीसदी नौकरियां देनी होंगी।
हरियाणा सरकार के इस कानून के खिलाफ कई बड़ी प्राइवेट कंपनियां पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गई थीं और हरियाणा सरकार के इस कानून को चैलेंज किया था। इसके बाद अब लंबी सुनवाई के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के इस रिजर्वेशन कानून को रद्द करने का फैसला किया है।
कोर्ट के फैसले से सरकार की उडी नींद: जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार द्वारा बनाए गए कानून की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाने वाले राज्य के कई औद्योगिक निकायों की सुनवाई के बाद फैसला सुनायाा। हाईकोर्ट ने पिछले महीने आरक्षण देने वाले हरियाणा सरकार के कानून के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।हरियाणा, पंजाब, हिमाचल सहित 9 राज्यों से गुजरेगा ये National हाईवे
हरियाणा सरकार ने स्टेट एंप्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 बनाया था, जिसमें तय किया कि निजी कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म समेत ऐसे तमाम निजी सेक्टर में हरियाणा के युवाओं को नौकरी में 75 फीसदी रिजर्वेशन देना होगा।
हालांकि इससे पहले भी तय किया गया था कि रिजर्वेशन सिर्फ उन्हीं निजी संस्थानों पर लागू होगा, जहां 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी नौकरी कर रहे हों और वेतन 30 हजार रुपए प्रतिमाह से कम हो। हरियाणा सरकार ने हरियाणा में काम कर रही प्राइवेट कंपनियों के लिए कानून बनाया था कि उन्हें अपनी 75% नौकरियां हरियाणा की युवाओं को ही देनी होंगी.
