Haryana News: हरियाणा सरकार ने सीधी भर्ती कोटे के अंतर्गत ग्रुप-सी पदों की रिक्विज़िशन भेजने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 15 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 कर दिया है। सरकार का यह कदम उन विभागों के लिए राहत लेकर आया है जो समय सीमा पूरी न कर पाने की वजह से पदों की मांग समय पर नहीं भेज पाए थे। अब सभी विभागों को अतिरिक्त समय मिल गया है ताकि वे अपने-अपने रिक्त पदों का डेटा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तक सही तरीके से पहुंचा सकें।
इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों सहित बोर्डों व निगमों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य प्रशासकों को नए निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश 10 नवंबर 2025 को जारी पूर्व निर्देशों में संशोधन करते हुए लागू किए गए हैं। सरकार का मानना है कि यह समय विस्तार प्रशासनिक प्रक्रिया को व्यवस्थित करने और भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
इसी के साथ सरकार ने एक अन्य अहम फैसला लेते हुए लिपिक (क्लर्क) पदों की रिक्विज़िशन फिलहाल आयोग को न भेजने का निर्णय लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निकट भविष्य में लिपिक के रिक्त पदों को कॉमन कैडर के ग्रुप-डी कर्मचारियों से भरा जा सकता है। यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है इसलिए लिपिक भर्ती पर फिलहाल रोक लगाना आवश्यक समझा गया है।
इस निर्णय के बाद उन सभी विभागों और निगमों को निर्देशित किया गया है जिन्होंने पहले ही लिपिक पदों की रिक्विज़िशन आयोग को भेज रखी है, वे तुरंत अपनी मांग वापस ले लें। साथ ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भी कहा गया है कि लिपिक पदों से संबंधित किसी भी रिक्विज़िशन पर आगे कोई कार्रवाई न की जाए।
सरकार का कहना है कि यह कदम प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और कैडर प्रबंधन को सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। ग्रुप-सी पदों की भर्ती प्रक्रिया अब तेज होने की उम्मीद है जबकि लिपिक भर्ती पर आगे की दिशा सरकार के अंतिम निर्णय के बाद ही तय होगी।
