हरियाणा: प्रदेश मे सीवरेज की मैनुअल सफाई से हो रहे हादसो पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार एक बडा फेसला लिया है। इसी के चलते प्रदेश में सीवरेज की मैनुअल सफाई पर बैन लगा दिया गया है। अब प्रदेश में सीवरेज की सफाई मशीनों से होगी। इसके लिए सीवरेज सफाई मशीने रोटेशन पर नगर निगमों व नगर परिषद में उपलब्ध करवाई जाएंगी। यह फैसला मंगलवार को राज्य निगरानी समिति की बैठक में लिया गया।
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बैठक के बाद CM मनोहर लाल ने कहा कि सीवरेज सफाई के दौरान सीवरमैन की मौत हो जाने पर उनके परिवार को 10 लाख रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। अभी तक प्रदेशभर में 57 सीवरमैन के परिवारों को यह सहायता राशि दी गई है। सफाई के काम में लगी प्राइवेट कंपनियां यदि इस सहायता राशि को देने में कोताही बरतेंगी तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रोटेशन में उपलब्ध हो मशीनें:
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिए कि सभी नगर निगम व नगर पालिकाओं में सीवरेज की सफाई करने वाली मशीनें एक रोटेशन में उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर पुराने सीवरेज हैं, वहां पर उसी तरह की तकनीक पर आधारित मशीनों से सफाई की जाए। इसके अलावा जिन स्थानों पर नई सीवरेज व्यवस्था है, वहां पर अत्याधुनिक रोबोटिक मशीनों से सीवरेज की सफाई करवाई जाए।
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मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि विभाग द्वारा इस तरह मशीनों की रोटेशन करनी चाहिए कि हर निगम व नगर पालिका में मशीनों से समयबद्ध तरीके से सीवरेज की सफाई की जा सके। उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई के काम में लगे कर्मचारियों की समिति बनाकर सफाई से जुड़े ठेके देने की व्यवस्था बनाई जाए। कंपनियों व अन्य ठेकेदारों के साथ-साथ इन्हें भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ताकि इस वर्ग का भी भला हो सके।
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मैनुअल सफाई पर बैन:
सीएम ने कहा कि प्रदेशभर में मैनुअल तरीके से सीवरेज की सफाई करना प्रतिबंधित है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग लगातार सफाई कर्मचारियों को अत्याधुनिक यंत्रों से सफाई करने का प्रशिक्षण दे रहा है। मैनुअल तरीके से सफाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए ही एक्ट बनाने के साथ-साथ राज्य निगरानी समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि तय समय पर इस समिति की बैठक होनी चाहिए, ताकि आवश्यक फैसले लिए जा सकें।
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