Haryana Film City Project: हरियाणा सरकार ने राज्य में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत दो चरणों में फिल्म सिटी बनाई जाएगी, जो ना केवल स्थानीय कलाकारों को मंच देगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी.
पहले चरण में पिंजौर में बनेगी 100 एकड़ में फिल्म सिटी
सरकार ने पहले चरण में पंचकूला जिले के पिंजौर में 100 एकड़ ज़मीन पर फिल्म सिटी स्थापित करने का फैसला लिया है. इस ज़मीन की पहचान हो चुकी है और अब सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया जारी है. अधिकारियों के अनुसार जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा. यह फिल्म सिटी बनने के बाद राज्य में शूटिंग, प्रोडक्शन और पोस्ट-प्रोडक्शन की सुविधाएं उपलब्ध होंगी. जिससे बाहर के प्रोडक्शन हाउस भी हरियाणा की ओर आकर्षित होंगे.
दूसरे चरण में गुरुग्राम को मिलेगा फिल्म सिटी का तोहफा
योजना के दूसरे चरण में गुरुग्राम में फिल्म सिटी बनाई जाएगी. इसके लिए भूमि चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. गुरुग्राम जैसे व्यावसायिक और तकनीकी केंद्र में फिल्म सिटी का निर्माण उत्तर भारत के फिल्म उद्योग को नई ऊर्जा दे सकता है. यह स्थान न केवल दिल्ली-एनसीआर के प्रोड्यूसर्स और निर्देशकों को आकर्षित करेगा बल्कि अभिनेता, तकनीशियन और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स को भी हरियाणा में काम करने का अवसर देगा.
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित दो दिवसीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस मौके पर उन्होंने सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माताओं को सम्मानित किया और विश्व संवाद केंद्र को 21 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों को गंभीरता से समर्थन दे रही है.
हरियाणवी फिल्मों और थिएटर को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणवी भाषा में बनी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रसार भारती से बातचीत कर रही है, ताकि हर सप्ताह एक हरियाणवी फिल्म को दूरदर्शन पर प्रसारित किया जा सके. साथ ही उन्होंने बताया कि हर विश्वविद्यालय में फिल्म मेकिंग कोर्स शुरू करने की जिम्मेदारी सुपवा (स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स) को दी जाएगी.
सिंगल स्क्रीन सिनेमा और फिल्म सब्सिडी पर भी सरकार का ध्यान
राज्य में सिंगल स्क्रीन सिनेमा को फिर से सक्रिय करने की मांग पर मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने फिल्म प्रमोशन बोर्ड का गठन कर लिया है, जो इस दिशा में जरूरी कार्य करेगा. इसके साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान किया कि फिल्म सब्सिडी से जुड़े पांच लंबित आवेदनों का भुगतान 30 दिनों में कर दिया जाएगा और नए आवेदनों की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी.
