Punjab and Haryana High Court: हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए बडी खुशी खबर है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि वो पॉलिसी तैयार करें ताकि सालों से काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जा सके।सरकार का ध्येय सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व वंचित व्यक्ति तक पहुंचाना : डा. अरविंद यादव
पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट ने 30 साल से अनुबंध पर सेवा दे रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया है।हाई कोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति अमन चौधरी के आदेशों पर हरियाणा के महाधिवक्ता खंडपीठ के समक्ष पेश हुए।
इस संबंध में खंडपीठ ने महाअधिवक्ता से कहा कि संविदा कर्मचारी अपने जीवन के 20 साल देने के बाद मर जाते हैं लेकिन पदों की कमी के कारण उन्हें नियमित नहीं किया जाता है।
खंडपीठ ने सरकार को आदेश जारी किए कि कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नीति बनाएं। खंडपीठ ने यह आदेश 2007 से राज्य में कढ़ाई और सुई वर्क परशिक्षकों के रूप में कार्यरत कुछ महिला संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए दिए हैं।NH 48 Rewari: कापडीवास ओवरब्रिज के नीचे लगा जाम, घंटों फसी रही कंपनी व स्कूलों की बसें
बता दे कि इस मुद्दे पर राज्य की नीति के संबंध में एक पत्थर हरियाणा द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया था, 23 नवंबर को राज्य में लंबे समय से सेवारत कर्मचारियों को नियमित करने के लिए एक केडर बनाने की राज्य सरकार की योजना पेश की गई थी।
