Strike : हरियाणा में अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी और मजदूर 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल करेंगे। देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी संघों के फेडरेशन ने संयुक्त रूप से इस हड़ताल की घोषणा की है। इसमें प्रदेश के प्रमुख कर्मचारी संघों के साथ-साथ मजदूर संगठनों जैसे सीटू, इंटक, एटक, एचएमएस और एआईयूटीयूसी से जुड़े लाखों कर्मचारी और मजदूर हिस्सा लेंगे।
जानकारी के अनुसार यह हड़ताल केंद्र और राज्य सरकार की मजदूर-विरोधी नीतियों के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाने के लिए आयोजित की जा रही है। हड़ताल के मुख्य मुद्दों में 29 श्रम कानूनों को खत्म कर बनाए गए चार लेबर कोड्स को वापस लेना, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण पर रोक लगाना, ठेका कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 26 हजार रुपये करना और सरकारी रिक्त पदों को भरना शामिल है।
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि सरकार ने एक लाख से अधिक ठेका कर्मचारियों को नियमित करने के बजाय कौशल रोजगार निगम का गठन कर उन्हें अनिश्चितकालीन अस्थायी बनाए रखा है। पांच लाख से अधिक पद रिक्त होने के बावजूद सरकार भर्ती प्रक्रिया में उदासीन है।
उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा जनवरी 2025 में की थी, लेकिन अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की है, जिससे कर्मचारी असंतुष्ट हैं। साथ ही, 18 महीने से लंबित महंगाई भत्ते (डीए-डीआर) का भुगतान न होने, पेंशनभोगियों के लिए उचित बेसिक पेंशन वृद्धि और कम्युटेशन अवधि में कटौती की मांगें भी शामिल हैं।
