Haryana: हरियाणा के 79 लाख उपभोक्ताओ को मनोहर सरकार ने बडा तोहफा दिया है। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिजली शुल्क में बढ़ोतरी पर रोक लगाने की घोषणा की है। यानि इस साल बिल नही बढाया जाएगा।
1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी एचईआरसी के अध्यक्ष नंद लाल शर्मा ने डिस्कॉम से परिचालन दक्षता बढ़ाने, कुल ट्रांसमिशन और वाणिज्यिक हानि को 12% से कम करके 10% करने का आग्रह किया।
बिजली वितरण निगमों यानी कि यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन द्वारा वार्षिक राजस्व आवश्यकता के लिए एक याचिका के बाद ये निर्णय लिया गया है। इससे 78.57 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा है।
जानिए हरियाणा में कितना है राजस्व्
अब अनुमोदित एआरआर यूएचबीवीएन के लिए 18,620.91 करोड़ रुपये और डीएचबीवीएन के लिए 25,642.36 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार कृषि उपभोक्ताओं के लिए 5,941.17 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है, जो पिछले वर्ष से 109 करोड़ रुपये की कमी है।
आठ फरवरी को जनसुनवाई की गई थी
एचइआरसी के अध्यक्ष नंदलाल शर्मा, सदस्य (तकनीकी) नरेश सरदाना, सदस्य (विधि) मुकेश गर्ग ने विस्तृत निर्णय सुनाते हुए बिजली वितरण निगमों को निर्देश दिए हैं कि परिचालन दक्षता में सुधार लाएं और एग्रीग्रेट ट्रांसमिशन एंड कामर्शियल लास (एटीएंडसी) को 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करें। एचइआरसी ने एआरआर ऑर्डर को लेकर आठ फरवरी को पब्लिक हियरिंग की थी, जिसमें यूएचबीवीएन/डीएचबीवीएन के अधिकारियों और पब्लिक की दलीलें सुनी गई थी।
