Budget 2023 | केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को अंतरिम बजट पेश किया गया है। इस बजट से कई लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है।
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बजट में कुछ चीजों पर टैक्स में बढ़ोतरी की गई है तो वही कुछ चीजों पर टैक्स में कटौती की गई है, जिसका फायदा आमजन को मिलेगा।
जानिए बजट 2023 की मुख्य बातें
- आदिवासी बच्चों के लिए बनाए गए एकलव्य स्कूलों के लिए सरकार नए शिक्षकों और अन्य स्टाफ़ की भर्ती करेगी.
- गीले और सूखे कूड़े के निपटारे के लिए साइंटिफिक तरीकों को अपनाया जाएगा
- मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई वर्क फ़ॉर इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के तीन सेंटर बनाए जाएंगे जो तीन आला संस्थानों में बनाए जाएंगे
- निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी और सार्वजनिक पार्टनरशिप के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा.
- पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि कर्ज लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा.
- आईसीएमआर में रीसर्च की जो सुविधाएं हैं उनमें निजी संस्थानों को शिक्षकों को भी रीसर्च करने की इजाज़त दी जाएगी ताकि इस सेक्टर में भी अधिक रीसर्च संभव हो सके.
- पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है
- बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है
PM आवास योजना का बजट 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ - FY24 में कैपेक्स का लक्ष्य 33% बढ़कर 10 लाख करोड़
- इफेक्टिव कैपेक्स 13.7 लाख करोड़, GDP का 4.5%
- 50 और एयरपोर्ट, हेलिपैड और पोर्ट के पास पैड या तो बनाए जाएंगे या फिर उन्हें फिर से रीवाइव किया जाएगा
- ट्रांसपोर्ट इंफ्रा पर सरकार 75,000 करोड़ खर्च करेंगे
- शहरी विकास पर सालाना 10,000 करोड़ खर्च करेंगे
- पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा
- महामारी से प्रभावित MSME को राहत दी जाएगी। संविदागत विवादो के निपटान के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी
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- 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सहस्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे
फार्मा रिसर्च पर सरकार निवेश बढ़ाएगी - बच्चों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का गठन
- 6000 करोड़ की लागत से PM मत्स्य संपदा योजना
- FY24 में खेती के लिए 20 लाख करोड़ लोन का लक्ष्य, फार्मा में रिसर्च, इनोवेशन सरकार की प्राथमिकता में
विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि PBTG बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके.अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे.
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- आदिवासी बच्चों के लिए बनाए गए एकलव्य स्कूलों के लिए सरकार नए शिक्षकों और अन्य स्टाफ़ की भर्ती करेगी.
आईसीएमआर में रीसर्च की जो सुविधाएं हैं उनमें निजी संस्थानों को शिक्षकों को भी रीसर्च करने की इजाज़त दी जाएगी ताकि इस सेक्टर में भी अधिक रीसर्च संभव हो सके - पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है
- बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है. PM आवास योजना का बजट 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़
- FY24 में कैपेक्स का लक्ष्य 33% बढ़कर 10 लाख करोड़
- इफेक्टिव कैपेक्स ₹13.7 लाख करोड़, GDP का 4.5%
- 50 और एयरपोर्ट, हेलिपैड और पोर्ट के पास पैड या तो बनाए जाएंगे या फिर उन्हें फिर से रीवाइव किया जाएगा
- ट्रांसपोर्ट इंफ्रा पर सरकार ₹75,000 करोड़ खर्च करेंगे
- शहरी विकास पर सालाना ₹10,000 करोड़ खर्च करेंगे
- पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा
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- महामारी से प्रभावित MSME को राहत दी जाएगी. संविदागत विवादो के निपटान के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी
- गीले और सूखे कूड़े के निपटारे के लिए साइंटिफिक तरीकों को अपनाया जाएगा
- मेक इन इंडिया और मेक एआई वर्क फ़ॉर इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के तीन सेंटर बनाए जाएंगे जो तीन आला संस्थानों में बनाए जाएंगे
- एआई का इस्तेमाल किस दिशा में हो, इसके लिए ये सेंटर निजी कंपनियों के जानकारों से मिलकर काम कर सकेंगे.
केवाईसी सुविधा को और सरल किया जाएगा ताकि लोगों के लिए नाम में सुधार करना या पता, बदलना आसान हो सके
- सभी सरकारी महकमों में सभी तरह के डिजिटल कामों के लिए पैन कार्ड को आम पहचान के रूप में स्वीकार किया जाएगा
- विवाद से विश्वास’ स्कीम के तहत SMEs को राहत
अगर कोविड के दौरान एमएसएमई ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाई है तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुल राशि का 95 फ़ीसदी उन्हें लौटाया जाएगा.
PAN को लेकर भी वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि पैन कार्ड अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा. इससे पहले पैन टैक्स फाइलिंग के लिए था
आधार, KYC के लिए Digi Locker का दायरा बढ़ेगा
e- Courts के तीसरे चरण के लिए ₹ट7,000 करोड़ का आवंटन
ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा
- वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत की जाएगी. गोबरधन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी
- मेनहोल या सीवर की सफाई का काम इंसानों के द्वारा न किया जाए और इसे मशीनों के ज़रिए किया जाए, इसके लिए ये काम 100 फ़ीसदी मशीनों से हो, ये कोशिश की जाएगी
- लैब में बनाए जाने वाले डायमंड में नौकरियां पैदा होने की संभावना है. इस मामले में आयात पर निर्भरता कम करने के लिए रिसर्च के काम को बढ़ाया जाएगा
- न्याय मिलने में देरी न हो इसके लिए ई-कोर्ट के लिए सात हज़ार करोड़ का आवंटन किया जाएगा
ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को पर्यावरण सुरक्षा क़ानून के तहत लाया जाएगा - पीएम प्रणाम नाम का नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जिसके तहत कृत्रिम खाद की इस्तेमाल को कम कर नैचुरल खाद के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा
- पीएम कौशल विकास योजना 4.0 की शुरूआत की जाएगी. युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे
- वित्त मंत्री ने राज्य सरकारों के लिए भी बड़ी घोषणा की. केंद्र सरकार ने राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज एक और साल के लिए बढ़ाया
- 5G – लैब एप्लिकेशंस के लिए 100 लैब बनाएंगे
- बैटरी एनर्जी स्टोरेज के लिए Viability Gap Funding
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपॉड, वाटर एयरो ड्रोन, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को नवीनीकृत किया जाएगा.
- 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी.
- 2030 तक 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का लक्ष्य
- दुष्कर्म मामले में आसाराम बापू को उम्रकैद, दो बहनो ने कराया था मामला दर्ज
- नगरपालिका बांडों के लिए साख बढ़ाने के लिए शहरों को प्रोत्साहित किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि अमृत काल के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे के वर्गीकरण और वित्तपोषण ढांचे को बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी.
- गोवर्धन योजना के लिए 10 हज़ार करोड़ का आवंटन किया जाएगा. इसके लिए ज़रूरी राहत दी.
- सरकार एक करोड़ किसानों को ऑगेनिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करेगी, इसके लिए 10 हज़ार बायो इनपुट रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे.
- प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की रीप्लेसिंग बेहद महत्वपूर्ण काम है, ये सतत ऊर्जा की राह में बड़ा कदम है. केंद्र सरकार की पुरानी गाड़ियों और एबुलेंस को नष्ट करने के लिए मदद की जाएगी.
- इसके लिए राज्य सरकारों को भी मदद दी जाएगी.
अगले तीन सालों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 योजना लॉन्च की जाएगी, जिसमें इंडस्ट्री बेस्ट पाठ्यक्रम पर फोकस किया जाएगा.
