Pension update:  सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की एक बड़ी और लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करते हुए एक अहम फैसला लिया है। अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारी ग्रेच्युटी लाभ के पात्र होंगे। यह लाभ केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के तहत दिया जाएगा, जिससे इन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति या मृत्यु की स्थिति में ग्रेच्युटी का भुगतान सुनिश्चित होगा।

लंबे समय से की जा रही थी मांग

सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग सालों से इस मुद्दे पर आवाज उठा रहा था। अब सरकार ने इसे स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया है कि इस फैसले से सेवानिवृत्ति लाभ में समानता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। पहले केवल पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत आने वाले कर्मचारी ही ग्रेच्युटी के पात्र थे, जिससे एनपीएस में शामिल कर्मचारियों में असंतोष था।Pension update

सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता

सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह कदम एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों के प्रति सरकार के समर्पण को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बदलाव से सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को समान सेवानिवृत्ति लाभ मिलेगा, जिससे उनकी सुरक्षा की भावना और बढ़ेगी।Pension update

1,600 पुराने और अप्रासंगिक कानून खत्म

इस अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक अन्य महत्वपूर्ण पहल की जानकारी दी, जिसमें सरकार ने अब तक 1,600 से अधिक पुराने और अप्रासंगिक नियमों को खत्म कर दिया है। ये नियम औपनिवेशिक काल की विरासत थे, जो अब वर्तमान समय की जरूरतों के अनुरूप नहीं थे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार है, जब सरकार नए कानून बनाने के साथ-साथ पुराने और अनावश्यक कानूनों को भी हटा रही है।Pension update

एनपीएस कर्मचारियों के लिए नए लाभ

इस फैसले से 2004 के बाद नियुक्त उन सभी सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा, जो एनपीएस के तहत आते हैं। अब सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय उन्हें ग्रेच्युटी मिलेगी, जो पहले केवल ओपीएस कर्मचारियों को दी जाती थी।

सरकार का सुधारात्मक कदम और राहत

सरकार के इस कदम से कर्मचारियों को राहत मिली है और यह सुधारात्मक नीतियों की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।