Haryana News: यह समाचार हरियाणा सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उठाए गए एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम को दर्शाता है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। हरियाणा सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी से प्राप्त कुल आय का 1% पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है।यह एक क्रांतिकारी कदम बताया गया है, जिससे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और जिला परिषद आर्थिक रूप से मजबूत होंगी।Haryana News
वितरण का अनुपात:
- 0.5% ग्राम पंचायतों को
- 0.25% पंचायत समितियों को
- 0.25% जिला परिषदों को
वित्तीय लाभ:
- 5388 ग्राम पंचायतों को ₹288.16 करोड़
- 142 पंचायत समितियों को ₹144.08 करोड़
- 22 जिला परिषदों को ₹140.18 करोड़
प्रभाव और उद्देश्य:
- पंचायती संस्थाओं को विकास योजनाएं बनाने और लागू करने में स्वतंत्रता और गति मिलेगी।
- संसाधनों का प्राथमिकता के अनुसार उपयोग किया जा सकेगा।
पूर्व की पहलें:
- सरकार ने पहले अंतर-जिला परिषदों का गठन किया था, जिससे फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया आसान हुई।
- पंचायतें अब स्वतंत्र रूप से विभिन्न विभागों के कार्यों का संचालन कर सकती हैं।
प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप:
- यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सशक्त पंचायत” विजन का हिस्सा बताया गया है।
- हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर हरियाणा की पंचायतों को ₹368 करोड़ की परियोजनाएं दी गई हैं।
लक्ष्य:
- हर पंचायत सशक्त हो
- हर गांव विकसित हो
- हरियाणा समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुए
