Haryana News : हरियाणा सरकार आबादी के हिसाब से गांवों में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी। इसके लिए नया फार्मूला बनाया गया है। वर्तमान में प्रदेश के गांवों में कुल 10, 585 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं।
आबादी के हिसाब से सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने के फैसले के चलते कुल 18,580 पद बन गए हैं। प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के खाली 7,995 पदों पर कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती की जाएगी। मुलाना से कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी के सवाल के लिखित जवाब में सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई। Haryana News
जवाब में बताया गया है कि एक हजार की आबादी पर 1, 2 हजार तक 2, 3 हजार तक 3, 4 हजार तक 3, 5 हजार तक 5 तथा 5 से 10 हजार की आबादी पर 6 सफाई कर्मचारी नियुक्त होंगे। इसी तरह 10 हजार से 20 हजार तक आबादी पर आठ और 20 हजार से ज्यादा आबादी वाले गांवों में 10 सफाई कर्मचारी नियुक्त होंगे।
अवैध कॉलोनियों के लिए बनेगा कड़ा कानून
निकाय मंत्री विपुल गोयल ने सदन में बताया कि अवैध कॉलोनियां बसने से रोकने के लिए सरकार कड़ा कानून बनाएगी। इस पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले सरकार दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना भी ला चुकी है। जो पांच एकड़ तक की जमीन पर कालोनी काटने के लाइसेंस देती है।
समालखा विधायक मनमोहन भड़ाना ने अवैध कालोनियों का मुद्दा उठाया। जवाब में विपुल गोयल ने कहा कि 2015 से 2025 तक 6904 अवैध कॉलोनी काटी गईं। इनमें से सरकार ने जांच के बाद 3937 को ध्वस्त कर दिया। यह अवैध कॉलोनी 26650 एकड़ क्षेत्र में बनाई गई थी।Haryana News
यही नहीं, 1879 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करने की शिकायतें पुलिस विभाग को भेजी गई। गोयल ने बताया कि पहली जनवरी, 2015 के बाद ऐसी कॉलोनियों के निवासियों को बुनियादी ढांचागत सुविधाएं प्रधान करने के लिए 25 हजार 254 एकड़ पर फैली 2145 कॉलोनियों को नियमित भी किया गया।
नियम-7ए के के तहत शहरी क्षेत्रों को अधिसूचित किया है। इसमें एक एकड़ से कम क्षेत्रफल वाली भूमि के किसी भी विक्रय विलेख के पंजीकरण से पहले विभाग की एनओसी जरूरी है।
ई-लाइब्रेरी के लिए अपडेट होंगी बिल्डिंग
हरियाणा के गांवों में ई-लाइब्रेरी के लिए चिह्नित किए गए भवनों को पहले अपडेट किया जाएगा। इनमें मरम्मत सहित सभी कार्य पूरे करवाने के बाद इनमें लाइब्रेरी शुरू की जाएंगी।
अभी तक राज्य के गांवों में 970 ई-लाइब्रेरी स्थापित की गई हैं। लेकिन इनमें ये केवल 15 ही लाइब्रेरी चालू हो पाई। अब सरकार ने तय किया है कि पहले बिल्डिंग ठीक की जाएंगी, उसके बाद आगे का काम होगा।
विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि ई-लाइब्रेरी के लिए फर्नीचर का सामान हरियाणा वन विकास निगम के जरिए खरीदा जा रहा है। ई-लाइब्रेरी के लिए आईटी उपकरणों की दर अनुबंध के माध्यम से खरीद के लिए निविदा महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान द्वारा पहले ही जारी की जा चुकी है। ई-लाइब्रेरी के लिए पुस्तकें भी खरीदी जा रही हैं।
