केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है और इसके बाद 8वें वेतन आयोग के लागू होने की प्रबल संभावना है। अगर सरकार 1.92 या 2.28 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है तो पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी।
खास तौर पर पुराने पे ग्रेड में रिटायर हुए पेंशनभोगियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। हालांकि, अंतिम फैसला केंद्र सरकार ही लेगी। तब तक पेंशनभोगियों को थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन उम्मीद है कि उनका भविष्य आर्थिक रूप से ज्यादा सुरक्षित होगा।
कैसे तय होगी नई पेंशन
पिछली बार यानी 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था। इसका मतलब यह है कि 6वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाली मूल पेंशन को 2.57 से गुणा किया गया। इसी तरह 8वें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन तय की जाएगी।
विभिन्न संगठनों ने 1.92 से लेकर 3.86 तक फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया है। उम्मीद है कि फिटमेंट फैक्टर में संभावित बढ़ोतरी 1.92 से लेकर 2.28 के बीच हो सकती है। यह फैक्टर जितना ज्यादा होगा, पेंशनर्स को उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा।
किसकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी अनुमानित है
यहां कुछ खास पे ग्रेड के कर्मचारियों के लिए संभावित पेंशन की गणना की गई है। इसमें वे लोग शामिल हैं जो 2000, 2800, 4200 और 4800 पे ग्रेड के तहत रिटायर हुए हैं। उनकी मौजूदा पेंशन और प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर के आधार पर उनकी नई पेंशन का अनुमान नीचे दिया गया है। इससे आपको साफ पता चल जाएगा कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद आपको कितना फायदा मिल सकता है।
वेतन ग्रेड 2800
स्तर 4 (मौजूदा पेंशन ₹15,700)
1.92 कारक पर:- ₹30,140
2.28 कारक पर:- ₹32,656
स्तर 5 (मौजूदा पेंशन ₹20,800)
1.92 कारक पर:- ₹39,936
2.28 कारक पर:- ₹43,264
वेतन ग्रेड 4200 (स्तर 6)
मौजूदा पेंशन ₹28,450
1.92 कारक पर:- ₹54,624
2.28 कारक पर:- ₹59,176
मौजूदा पेंशन ₹31,100
1.92 कारक पर:- ₹59,712
2.28 फैक्टर पर:- ₹63,800 (अनुमानित, पे ग्रेड 4800 (लेवल 8) पर 2.28%)
वर्तमान पेंशन ₹32,050
1.92 फैक्टर:- ₹61,536
2.28 फैक्टर:- ₹66,664
वर्तमान पेंशन ₹37,150
1.92 फैक्टर:- ₹71,328
2.28 फैक्टर:- ₹77,272
आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें दिसंबर 2025 के बाद आ सकती हैं, लेकिन सरकार को उन्हें लागू करने में 2026 या उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। इस प्रक्रिया में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारी संगठनों और विभिन्न विभागों से सुझाव लिए जाते हैं। इसके बाद कैबिनेट की बैठक के बाद ही इसे लागू किया जाता है। अनुमोदन: यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन पेंशनभोगियों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की आय पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।
