Toll Tax: लोगों को जल्द ही बार-बार टोल टैक्स चुकाने से राहत मिलेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार, 15 जनवरी, 2025 को कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर निजी वाहनों से टोल वसूलने के बजाय मासिक और वार्षिक पास शुरू करने पर विचार कर रही है, क्योंकि कुल संग्रह में उनकी हिस्सेदारी केवल 26 प्रतिशत है।
नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि गांवों के बाहर टोल संग्रह बूथ स्थापित किए जाएंगे ताकि ग्रामीणों की आवाजाही में कोई बाधा न आए। टोल राजस्व का 74% हिस्सा वाणिज्यिक वाहनों से आता है। हम निजी वाहनों के लिए मासिक या वार्षिक पास शुरू करने पर विचार कर रहे हैं।
सरकार जीएनएसएस प्रणाली लागू करने जा रही है नितिन गडकरी ने कहा कि चूंकि कुल टोल संग्रह में निजी वाहनों की हिस्सेदारी केवल 26 प्रतिशत है, इसलिए सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा।
गडकरी ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुरुआत में राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग के साथ एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में एक सहज ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोल संग्रह प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) आधारित टोल संग्रह प्रणाली मौजूदा टोल संग्रह प्रणाली से बेहतर होगी। पिछले साल जुलाई में गडकरी ने कहा था कि कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-275 के बेंगलुरु-मैसूर खंड और हरियाणा में एनएच-709 के पानीपत-हिसार खंड पर जीएनएसएस आधारित यूजर इंटरफेस शुल्क संग्रह प्रणाली के बारे में एक पायलट अध्ययन किया गया है।
टोल टैक्स लाइन से मिलेगी मुक्ति इस कदम का उद्देश्य यातायात की भीड़ को कम करना और राजमार्ग पर यात्रा की गई विशिष्ट दूरी के आधार पर शुल्क लेना है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान टोल प्लाजा पर वाहनों के लिए औसत प्रतीक्षा समय आठ मिनट था।
फास्टैग की शुरुआत ने वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान वाहनों के औसत प्रतीक्षा समय को घटाकर 47 सेकंड कर दिया है। लेकिन जहां कुछ स्थानों पर प्रतीक्षा समय में काफी सुधार हुआ है, खासकर शहरों के पास घनी आबादी वाले कस्बों में, वहीं पीक ऑवर्स के दौरान टोल प्लाजा पर अभी भी कुछ देरी होती है।
