Haryana News: नायब सैनी ने हरियाणा में भाजप सरकार बनने के बाद ताबड तोड घोषणाए की जा रही है। रोजगार, मेडिकल सुविधाओ के साथ एक बार फिर हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को नए साल पर बडी सौगता दी है।
हरियाणा सरकार ने न्यायिक अधिकारियों और उनके कर्मचारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की 20 लाख रुपये से बढ़कर 25 लाख रुपये कर दिया है।
सरकार के इस कदम को सरकारी कर्मचारियों के लिए सकारात्मक कदम माना जा रहा है। सरकार का यह फैसला सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में अहम साबित होगा।
जानिए क्या होगा फायदा: बता दे कि हरियाणा में नायब सैनी सरकार की ओर से लिया फैसला कर्मचारियों के परिवारों किसी तोहफे से कम नहीं है। अब यह सीमा 20 लाख रुपये से बढ़कर 25 लाख रुपये कर दी गई है।
कैबिनेट बैठक में मिल चुकी मंजूरी: हरियाणा के सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी जा चुकी है। बता दे कि सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान के लिए यह एक सराहनीय पहल है।
जानिए क्या है योजना: बता दे कि Haryana में लागू की गई योजना कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या मृत्यु के समय वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के चलते हरियाणा में ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि उसक कर्मचारी ने उस संस्थान में कम 5 साल तक लगातार काम किया हो।
ग्रेच्युटी की सीमा से मिलेगा फायदा: बता दे कर्मचारियो की यह मांग लंबे समय से पंडित थी। मनोहर सरकार के समय भी इसकी आवाज उठाई गई थी। नायब सैनीे के इस निर्णय के बाद अब हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा बढ़कर 25 लाख रुपये कर दी गई है। जबकि पहले इसकी सीमा 20 लाख रुपये थी।
