गुरुग्राम में अटल पार्क और सेवा केंद्र बनेंगे: सीएम
हरियाणा: रोहतक व पंचकूला वासियों की बडी खुशखबरी है। अब पायलट प्रोजेक्ट के तहत रोहतक और पंचकूला जिलों में शस्त्र लाइसेंस की फाइल अब ऑनलाइन जमा होगी। भौतिक रूप से अब फाइल जमा नहीं करा सकेंगे। सरकार ने दोनों जिलों में इस प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। डायल-112 को दिव्यांगों के अनुकूल बनाया जाएगा। गुरुग्राम में अटल पार्क और सेवा केंद्र बनेंगे।
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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को लोक निर्माण विश्राम गृह, पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम में ये घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि जनवरी-2022 में पीडीएस योजना के तहत परिवार पहचान पत्र से राशन मिलना शुरू हो जाएगा। जन्म या मृत्यु होने पर लाभपात्र का नाम स्वत: जुड़ेगा और हटेगा भी।
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समर्पण पोर्टल पर अब तक 90 हजार लोग आवेदन कर चुके हैं। गांवों के विकास के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया है। इस पर दर्ज मांग को जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सिफारिश से पूरा किया जाएगा। फाइलों का तेजी से निपटारा करने के लिए रन थ्रू सिस्टम लागू किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में वर्ष-2022 को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर गुरुग्राम में अटल पार्क एवं स्मृति केंद्र बनाए जाएंगे ताकि तकनीक का उपयोग करते हुए लोगों को उनके विचारों से अवगत करवाया जा सके। अब सुनने व बोलने में दिव्यांग लोगों की सुविधा के लिए डायल-112 में वीडियो कॉल सुविधा लागू कर रहे हैं, इसमें साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट दिव्यांगों की समस्या सुनकर पुलिस मदद पहुंचाएंगे।
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विजन-2047 के तहत बना रहे विकास योजनाएं:
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विजन-2047 को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के विकास की योजनाएं तैयार कर रही है। अमृत महोत्सव के तहत अनेक गतिविधियां प्रदेश में चलाई जा रही हैं। प्रदेश सरकार को अब तक प्रौद्योगिकी उपयोग के लिए करीब 150 अवार्ड मिले हैं। अब लोगों को अपने कार्यों के लिए चंडीगढ़ या जिलों में जाने की जरूरत नहीं है। वे अपने गांव में सीएससी या घर पर कंप्यूटर के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। भविष्य में इस व्यवस्था को और सरल बनाया जा रहा है। अब प्रदेश में लोगों को ई-सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
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सुशासन की दिशा में आगे बढ़ रहा प्रदेश:
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में सुशासन की दिशा में आगे बढ़ने में परिवार पहचान पत्र एक मजबूत दस्तावेज होगा। जिससे अनेक सेवाओं का लाभ लोगों को स्वत: मिलना संभव होगा, यानी 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कहीं आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी और बुजुर्ग सम्मान भत्ता योजना के तहत लाभपात्र की पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी। प्रदेश के गांवों में लाल डोरा की पुरानी व्यवस्था को खत्म कर स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी के कार्ड बनाने का कार्य शुरू किया गया है। इस योजना के तहत अब तक प्रदेश में 13 लाख 47 हजार 609 लोगों के स्वामित्व कार्ड बनाए जा चुके हैं।
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