Haryana Old Age Pension: हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर चल रहे विवाद के बीच Hartyana Govt ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश के सभी पात्र बुजुर्गों को हर महीने की 10 तारीख को नियमित रूप से पेंशन जारी होगी। साथ ही सरकार ने उन 70 हजार बुजुर्गों की पेंशन भी बहाल कर दी है, जिन्हें पिछले दो महीनों से रोक दिया गया था।Haryana Old Age Pension
समाज कल्याण मंत्री कृष्ण बेदी ने इसकी आधिकारिक पुष्टि करते हुए कहा कि पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है। परिवार पहचान पत्र (PPP) के स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोला के अनुसार नवंबर की होल्ड पेंशन जारी कर दी गई है, जबकि दिसंबर की पेंशन भी जल्द खातों में भेज दी जाएगी।Haryana Old Age Pension
पेंशन बढ़ाने का नोटिफिकेशन भी जारीHaryana Old Age Pension
सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इससे बुजुर्गों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी होगी। साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेंशन प्रणाली को और मजबूत बनाया जाएगा।
सरकार के नए आदेश के अनुसार:Haryana Old Age Pension
- अब हर महीने की 10 तारीख को बुढ़ापा पेंशन जारी होगी
- किसी भी स्थिति में पेंशन भुगतान अनावश्यक रूप से नहीं रोका जाएगा
- पात्रता संदिग्ध होने पर भी जांच पूरी होने तक पेंशन जारी रहेगी
- इस फैसले से लाखों बुजुर्गों को समय पर आर्थिक सहायता मिलने का भरोसा मिलेगा।
70 हजार बुजुर्गों की पेंशन हुई थी होल्डHaryana Old Age Pension
समाज कल्याण विभाग ने नवंबर 2025 में करीब 70 हजार बुजुर्गों की पेंशन रोक दी थी। विभाग का कहना था कि कुछ लाभार्थियों ने आय और पात्रता से जुड़ी गलत जानकारी दी थी या परिवार के अन्य सदस्य भी पेंशन ले रहे थे।Haryana Old Age Pension
हालांकि इस फैसले के बाद विपक्षी दलों ने राज्यभर में धरने-प्रदर्शन शुरू कर दिए, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ गया।
CM नायब सैनी ने की इमरजेंसी मीटिंग, दिए सख्त निर्देश
- किसी भी बुजुर्ग की पेंशन बिना उचित कारण के न रोकी जाए
- पात्रता संदिग्ध होने पर लाभार्थी को नोटिस देकर जवाब मांगा जाए
- जांच पूरी होने तक पेंशन जारी रखी जाए
- जरूरत पड़ने पर अधिकारी स्वयं बुजुर्ग के घर जाकर सत्यापन करें
वर्तमान में हरियाणा में 60 वर्ष से अधिक आयु के वे बुजुर्ग पेंशन के पात्र हैं, जिनकी पारिवारिक आय 3 लाख रुपये सालाना से कम है। विपक्ष इस आय सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहा है। ऐसे में संभावना है कि आगामी बजट सत्र में सरकार इस सीमा को बढ़ाने पर विचार कर सकती है।
