Haryana News: केंद्र सरकार के प्रस्तावित भारत रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)-2025, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह लेने वाला है, ने एक राजनीतिक बहस छेड़ दी है।
रविवार को, कांग्रेस शहरी ज़िला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया जोगी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए और रोहतक रोड पर कांग्रेस कार्यालय के सामने सरकार का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए, कांग्रेस शहरी ज़िला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया जोगी ने कहा कि सरकार इस नए बिल से मनरेगा जैसे कल्याणकारी और काम के अधिकार वाले कानूनों को खत्म करना चाहती है।
उन्होंने कहा कि विकास भारत योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी (मनरेगा) रखना बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की मानसिकता को दिखाता है, जो महान नेताओं के योगदान को मिटाना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि मनरेगा एक सार्वभौमिक मांग-आधारित कानून है जो गरीबों को रोज़गार की कानूनी गारंटी देता है। नया VB GRAMJI बिल सरकार को ज़रूरत के हिसाब से फंड देने की संवैधानिक ज़िम्मेदारी से मुक्त कर देगा।
उन्होंने तर्क दिया कि यह गरीबों के हितों के खिलाफ है। बिल की जटिलताओं पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने इसे मज़दूर विरोधी बताया। नए बिल में युक्तिकरण के प्रावधान हैं जो कई ग्रामीण परिवारों को जॉब कार्ड की पात्रता से बाहर कर देंगे।
कांग्रेस ने सरकार के काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 करने के दावे को सिर्फ़ बयानबाज़ी बताया। अगर पात्रता और बजट आवंटन कम कर दिया जाता है तो दिनों की संख्या बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा।
प्रदीप गुलिया जोगी ने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे मज़दूरों का शोषण बढ़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने यह जनविरोधी बिल वापस नहीं लिया तो कांग्रेस इस अभियान को ग्रामीण स्तर तक ले जाएगी।
इस मौके पर बलबीर सरोहा, बलवंत घनघस, संजय गांधी, वीरेंद्र वाल्मीकि, डॉ. फूल सिंह धनाना, श्यामलाल चरण, सुमित बरार, अमित पंघाल, अशोक जोगी, मंगल यादव, शिवकुमार धनक, मुकेश कुमार, रॉबिन चौहान, मनीष श्योराण, मनोज राठी, महेंद्र सिंह, अजीत कुमार, वेद प्रकाश, सुनील कुमार, नरेश प्रदीप चांग, संजय और पंकज भी मौजूद थे।
