Haryana News: हरियाणा सरकार ने साल 2025-26 के बजट में गांवों और शहरों के विकास के साथ-साथ ढांचागत सुधारों के लिए दिल खोलकर बजट का प्रविधान किया है।
प्रदेश सरकार का फोकस जहां गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ संबंधित पात्र लोगों को देने पर रहने वाला है, वहीं प्रदेश की सड़कों की हालत और सिंचाई व्यवस्था में सुधार सरकार के प्राथमिक एजेंडे पर हैं।
स्कूलों में बच्चों की गुणवत्तापरक पढ़ाई तथा खेल के मैदान पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी तैयार करने को लेकर भी सरकार काफी चिंतित है। दोनों क्षेत्रों के लिए सरकार ने पैसा देने की तैयारी कर ली है।
खेल और शिक्षा के लिए इतना बजट: मुख्यमंत्री ने इस साल 2 लाख 5 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है। खेल और शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार 22 हजार 312 करोड़ रुपये के बजट का इंतजाम किया गया है।
ऐसा करके सरकार ने संकेत दे दिया है कि वह नेशनल एजुकेशन पालिसी को धरातल पर लागू करने के लिए तैयार है तथा भविष्य के ओलिंपियन तैयार करने में वह किसी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।
CM Nayab Saini ने हाल ही में विधानसभा में जानकारी दी थी कि उनकी सरकार ने टेल के अंतिम छोर तक नहरों में पानी पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। इस पर सिंचाई एवं जल संसाधन की मद में सरकार ने 6 हजार करोड़ रुपये से अधिक भारी भरकम बजट की व्यवस्था की है।
बिजली सुधार पर रहेगा खास फोकस:हरियाणा सरकार इस बार बिजली सुधारों को लेकर भी काफी गंभीर है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर राज्य का लाइन लास 35 प्रतिशत से घटाकर साढ़े 10 प्रतिशत पर ला चुके हैं।
सर्कार का कहना है कि अब इसे और भी कम किया जाएगा। राज्य सरकार धीरे-धीरे सौर ऊर्जा की तरफ मुड़ रही है। बिजली विभाग के लिए 6400 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है।
सामाजिक सेवाओं के प्रति सरकार का उदार मन: हरियाणा सरकार के कुल बजट का 32.84 प्रतिशत पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और जनस्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं पर खर्च किया जाएगा। कृषि, परिवहन और ग्रामीण विकास सहित अन्य आर्थिक सेवाओं पर बजट का 21.53 प्रतिशत हिस्सा खर्च होगा।
प्रशासनिक सेवाओं तथा पेंशन जैसी सामान्य सेवाओं पर 15.37 प्रतिशत पैसा खर्च करने का प्रविधान है। कुल बजट का 30.26 प्रतिशत हिस्सा ऋणों के भुगतान पर खर्च किया जाएगा, जिसमें मूलधन 17.46 प्रतिशत और 12.80 प्रतिशत ब्याज शामिल है।
कालोनियों का किया जाएगा विकास:नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की ओर से नई कालोनियों को तैयार करने, पुरानी कालोनियों में सुविधाएं विकसित करने की मद में करीब 6 हजार करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।
जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पर सवा 7 हजार करोड़ रुपये के साथ ही गांवों व शहरों की सड़कों की हालत में सुधार पर 5 हजार करोड़ रुपये अलग से खर्च किए जाने का प्रविधान किया गया है।
जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को पानी की व्यवस्था करने के साथ ही सीवरेज प्रणाली दुरुस्त करने व पाइप लाइन बिछाने को 5 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। खेती व किसानी में सुधारों के लिए 7600 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।
