Haryana News: हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत नियुक्त पांच साल से अधिक सेवा देने वाले कर्मचारियों की नौकरी सेवानिवृत्ति की आयु तक सुरक्षित करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है. सरकार ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जो कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का कानूनी आधार देगा.
कर्मचारी संगठनों से मांगे गए सुझाव, अब तक नहीं आया जवाब
SOP तैयार करने के बाद सरकार ने कर्मचारी संगठनों से सुझाव और आपत्तियां मांगी थीं, ताकि उनकी राय के अनुसार इसमें आवश्यक संशोधन किए जा सकें. हालांकि, अब तक किसी भी संगठन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है. इस कारण, SOP की अधिसूचना जारी करने में देरी हो रही है. सरकार ने संगठनों को रिमाइंडर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि आगे चलकर कोई कानूनी या प्रशासनिक विवाद न उत्पन्न हो.
मुख्य सचिव ने दी जानकारी, कहा – लाखों कर्मचारियों से जुड़ा है मामला
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने कहा, “HKRN के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा को लेकर SOP तैयार है, लेकिन यह लाखों कर्मचारियों का मामला है, इसलिए किसी भी अंतिम निर्णय से पहले सभी संगठनों की राय अनिवार्य है.” उन्होंने भरोसा दिलाया कि सकारात्मक प्रक्रिया के तहत जल्द ही अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी.
भ्रष्टाचारियों पर सख्ती, तीन HCS अधिकारियों पर गिरी गाज
मुख्य सचिव ने यह भी जानकारी दी कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में कड़ा रुख अपना रही है. उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार के आरोपी HCS अधिकारी अश्विनी कुमार की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं. इससे पहले भी सरकार ने अनिल नागर और महिला से छेड़छाड़ के आरोपी रीगन कुमार जैसे HCS अधिकारियों को बर्खास्त किया है.
परमाणु संयंत्र को लेकर 14 जून को मुख्यमंत्री का दौरा
फतेहाबाद जिले में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर भी तैयारी तेज हो गई है. मुख्य सचिव ने बताया कि 9 जून को विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, और इसके बाद 14 जून को मुख्यमंत्री नायब सैनी स्वयं इस संयंत्र का निरीक्षण करेंगे. यह प्रोजेक्ट राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनेगा एनसीआर की लाइफलाइन
मुख्य सचिव ने बताया कि KMP और KGP एक्सप्रेसवे के निर्माण से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के जिलों में ट्रैफिक का दबाव कम हुआ है. अब इसे और अधिक व्यवस्थित करने के लिए हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है. यह परियोजना दिसंबर 2027 तक पूरी होने की संभावना है और इसके जरिए यातायात, व्यापार और परिवहन प्रणाली को नया आयाम मिलेगा.
लाडो लक्ष्मी योजना पर तेजी से हो रहा कार्य
बजट 2025 में घोषित लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को ₹2100 मासिक सहायता देने की तैयारी अंतिम चरण में है. मुख्य सचिव ने बताया कि इस योजना के लिए ₹5,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है और विभिन्न विभागों के साथ बैठकें हो चुकी हैं. योजना को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पारदर्शी तरीके से लागू किया जाएगा और आने वाले कुछ महीनों में इसका लाभ लाखों महिलाओं को मिलने लगेगा.
