Delhi News: दिल्ली में जिला पुनर्गठन की प्रक्रिया इस महीने के अंत तक या जनवरी के शुरू में पूरी हो सकती है। नगर निगम की योजना है कि अब दिल्ली में कुल 13 जिले बनाए जाएं। इस नए प्रस्ताव के अनुसार, नगर निगम के 12 जोन के आधार पर 12 जिले और एक जिला एनडीएमसी व कैंट एरिया को मिलाकर बनाया जाएगा।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसे जल्द ही कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि पहले यह प्रस्ताव राजस्व विभाग द्वारा कैबिनेट को भेजा गया था, लेकिन तकनीकी कारणों से उस समय चर्चा नहीं हो सकी।
वर्तमान में दिल्ली में 11 जिले हैं, जबकि नगर निगम के 12 जोन हैं और एनडीएमसी और दिल्ली कैंट एरिया अलग-अलग हैं। इस वजह से प्रशासनिक कार्यों में कई दिक्कतें आती हैं। इस समस्या को हल करने के लिए 13 नए राजस्व जिले बनाने की योजना बनाई जा रही है।
इस नए जिला गठन से कई फायदे होंगे। सबसे पहले जिलों की सीमाएं नगर निगम के जोन के साथ मेल खाएंगी। इससे प्रशासनिक समन्वय बेहतर होगा और सीमा विवाद खत्म होंगे। साथ ही नागरिकों के लिए सरकारी कामकाज आसान हो जाएगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि सिविल लाइंस, करोल बाग, रोहिणी, नरेला, नजफगढ़, सिटी सदर (पुरानी दिल्ली), केशवपुरम, उत्तरी पूर्वी और पूर्वी जिले बनाए जाएंगे। इसके साथ ही शाहदरा जिला समाप्त किया जाएगा और उसका इलाका शाहदरा उत्तरी और शाहदरा दक्षिणी जिलों में विभाजित किया जाएगा।
मध्य, नई दिल्ली, दक्षिण और पश्चिम जिले अपने नाम के साथ रहेंगे लेकिन उनकी सीमाएं नगर निगम के जोन के अनुरूप तय की जाएंगी। हर नए जिले में मिनी-सचिवालय भी बनेगा, जहां कानून-व्यवस्था को छोड़कर अधिकांश सरकारी सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी। इससे दिल्ली के प्रशासनिक कामकाज में सुधार आएगा और आम जनता को सुविधा होगी।
