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Four-Lane Highway : देश में 25,000 KM हाईवे बनेंगे फोरलेन, 10 लाख करोड़ का आएगा खर्च

On: May 22, 2025 2:57 PM
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Four-Lane Highway

Four-Lane Highway : केंद्र सरकार देश की सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी बीच केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में एक बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि देश में 25,000 किलोमीटर के दो-लेन वाले हाईवे को फोर लेन में बदला जाएगा। इस परियोजना के लिए कुल 10 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

2 वर्षों में होगा काम पूरा
गडकरी ने कहा कि इसके अतिरिक्त, 16,000 KM राष्ट्रीय राजमार्गों को छह लेन में बदलने की योजना है और इस पर छह लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा। उन्होंने कहा कि हम इस कार्य को दो वर्षों में पूरा करने की योजना बना रहे हैं।

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सड़क हादसों होंगे कम
गडकरी ने बताया कि भारत में हर साल 4,80,000 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें 18 से 45 वर्ष की आयु के 1,88,000 लोग अपनी जान गंवाते हैं। सरकार का लक्ष्य 2030 तक सड़क हादसों को 50 प्रतिशत तक कम करना है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी क्षेत्रों में हाईवे विकास को प्राथमिकता दी है।

जम्मू-कश्मीर में चल रहा सड़क निर्माण कार्य

जम्मू-कश्मीर में दो लाख करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें 105 सुरंगें बनाई जा रही हैं। उन्होंने जोजिला सुरंग के निर्माण की जानकारी दी जोकि एशिया की सबसे लंबी होगी और शून्य से नीचे के तापमान वाले क्षेत्र में स्थित होगी। उन्होंने कहा कि इसकी लागत का प्रारंभिक अनुमान 12,000 करोड़ था, लेकिन यह लगभग 5,500 करोड़ रुपये में पूरा होगा।

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जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर 36 सुरंगों का बनाई जा रही
गडकरी ने बताया कि जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर 36 सुरंगों का बनाई जा रही हैं और इनमें से 22 सुरंगें पूरी हो चुकी हैं। इससे यात्रा का समय वर्तमान सात घंटे से घटकर तीन से साढ़े तीन घंटे रह जाएगा। दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे का कार्य भी प्रगति पर है, जिससे यात्रा का समय 12 घंटे से आधा हो जाएगा।

देशभर में अटकी 637 परियोजनाएं
केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में एक जवाब में कहा कि भारतमाला परियोजना योजना के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं सहित 637 परियोजनाओं में मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों और ठेकेदारों के समक्ष आने वाली वित्तीय कठिनाइयों जैसे कारणों से देरी हो रही है।

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