चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य के एक लाख से अधिक कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें अब महंगाई भत्ता (DA) और ग्रेच्युटी का लाभ देने का ऐलान किया है। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है, जो वर्षों से अनुबंध या आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे हैं और स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाओं से वंचित थे।
सरकार के इस निर्णय के तहत अब कच्चे कर्मचारियों को हर छह महीने में डीए की दरों के अनुसार वेतन में वृद्धि मिलेगी, जैसा कि नियमित कर्मचारियों को मिलता है। साथ ही, लंबी सेवा अवधि पूरी करने पर सेवानिवृत्ति के समय उन्हें ग्रेच्युटी का भुगतान भी किया जाएगा। इससे न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षा मिलेगी।
राज्य सरकार के इस कदम से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन, नगर निकाय, पंचायत और अन्य विभागों में कार्यरत अनुबंध व अस्थायी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे लंबे संघर्ष की जीत बताया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला न केवल कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि को बढ़ाएगा, बल्कि सरकार और कर्मचारी वर्ग के बीच भरोसे को भी मजबूत करेगा।
