Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। अगले पांच वर्षों में एक लाख युवाओं को हरियाणा में पर्यावरण को संरक्षित करने, प्रदूषण से निपटने और संसाधनों के टिकाऊ तरीके से उपयोग करने के लिए हरित प्रौद्योगिकी आधारित के तहत नौकरियां दी जाएंगी।
मिली जानकारी के अनुसार, पर्यावरण, वित्त, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन से जुड़ी 50 प्रतिशत प्रमुख परियोजनाओं में भविष्य विभाग की सलाह लेना अनिवार्य होगा। Haryana Breaking News
जानकारी के मुताबिक, जल्द ही भविष्य विभाग का गठन होने जा रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कौशल विकास पर फोकस करते हुए हरियाणा को भविष्य के लिए समर्थ बनाएगा।
मिली जानकारी के अनुसार, यह विभाग विजन 2047 नीति के अनुरूप एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास के लक्ष्य को साकार करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक पहलों, तकनीकी दृष्टिकोण और समेकित नीति निर्माण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। Haryana Breaking News
रोडमैप की समीक्षा
जानकारी के मुताबिक, उभरती चुनौतियों व अवसरों का पूर्वानुमान लगाकर सभी विभागों को नीति सलाह प्रदान करते हुए उनकी क्षमता का विकास करेगा।
मिली जानकारी के अनुसार, अर्थशास्त्रियों, उद्योगपतियों व सरकारी अधिकारियों का कार्यबल गठित कर विजन 2047 योजनाएं तैयार की जाएंगी। 2030 तक GSDP वृद्धि दर नौ प्रतिशत से अधिक और एक लाख नई हरित और तकनीकी नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है। हर दो-तीन महीने में रोडमैप की समीक्षा की जाएगी। Haryana Breaking News
बढ़ेगा शोध
जानकारी के मुताबिक, कृषि, विनिर्माण और IT जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) के लिए अनुदान व प्रोत्साहन दिए जाएंगे। “हरियाणा AI मिशन” के तहत युवाओं को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्ष 2030 तक कम से कम पांच विभागों में रोबोटिक्स प्रोसेस आटोमेशन लागू किया जाएगा। Haryana Breaking News
ट्रेनिंग पर जोर
मिली जानकारी के अनुसार, स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से फ्यूचर स्किल्स फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा, जिसमें शिक्षा, अप्रेंटिसशिप व आन-द-जाब ट्रेनिंग पर जोर होगा। 100 प्रतिशत डिजिटल साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है ताकि इंडस्ट्री 4.0 की मांग के अनुरूप कार्यबल तैयार किया जा सके। Haryana Breaking News
जानकारी के मुताबिक, सभी विभाग मैनुअल प्रक्रियाओं को डिजिटल करते हुए ई-गवर्नेंस को लागू करेंगे। राज्य जलवायु अनुकूलन कार्य योजना बनाई जाएगी, जिसका उद्देश्य 2025 के आधार स्तर पर जलवायु भेद्यता सूचकांक में 20 प्रतिशत सुधार लाना है।
