VB – G RAM G: ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और विकास के लिए विकसित भारत – जी राम जी (VB – G RAM G) कानून बनाया गया है। नए रिफॉर्म से गांव में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी, साथ ही भ्रष्टाचार और लीकेज को रोकना सुनिश्चित हो पाएगा।
बता दे इसके सरकार ने लंबे समय से प्रयास किए हैं। अब इस योजना से गांवों के विकास को नई गति मिलेगी और किसान, पशुपालक और मछुआरे साथियों के लिए नई सुविधाएं निर्मित होंगी।VB – G RAM G
नई योजना की 10 बड़ी बातें
1️⃣ 125 दिन की रोजगार गारंटी
सूचित ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन का मजदूरी रोजगार कानूनी रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।
2️⃣ समय पर मजदूरी भुगतान
कामगारों को मजदूरी साप्ताहिक या काम पूरा होने के अधिकतम 15 दिन के भीतर दी जाएगी।
3️⃣ बेरोजगारी भत्ता
अगर आवेदन के 15 दिन के भीतर काम नहीं मिला, तो परिवार को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
4️⃣ चार प्रमुख कार्य क्षेत्र
इस योजना के तहत काम चार क्षेत्रों में होंगे—
जल संरक्षण
प्रमुख ग्रामीण बुनियादी ढांचा
आजीविका से जुड़ा ढांचा
आपदा-रोधी (Disaster Resilient) ढांचा
5️⃣ ग्राम पंचायत से होगी योजना की शुरुआत
कामों की योजना विकसित ग्राम पंचायत स्तर से बनेगी और ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर एकीकृत की जाएगी।
6️⃣ डिजिटल निगरानी व्यवस्था
सभी कार्यों की योजना और निगरानी “विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक” से जोड़ी जाएगी।
7️⃣ नई संस्थागत संरचना
नीति निर्माण और निगरानी के लिए केंद्र व राज्य स्तर पर ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषदें बनाई जाएंगी।
पंचायतों को क्रियान्वयन में अहम भूमिका मिलेगी।
8️⃣ कृषि सीजन में काम पर रोक
खेती के मुख्य सीजन में अधिकतम 60 दिन तक काम नहीं कराया जाएगा, ताकि कृषि उत्पादन प्रभावित न हो।
हालांकि प्राकृतिक आपदा या विशेष परिस्थितियों में छूट दी जाएगी।
9️⃣ पारदर्शिता और जवाबदेही
बायोमेट्रिक सत्यापन
काम की जियो-टैगिंग
डिजिटल MIS डैशबोर्ड
साप्ताहिक सार्वजनिक खुलासे
अनिवार्य सामाजिक ऑडिट
🔟 शिकायत निवारण और लोकपाल
शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए बहु-स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली होगी।
हर जिले में लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
VB-G RAM G 2025 : केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह “विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी” यानी VB-G RAM G Bill, 2025 लागू कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के साथ यह बिल अब कानून बन गया है।
इससे पहले संसद ने विपक्ष के विरोध के बीच “विकसित भारत–जी राम जी बिल, 2025” को पारित किया था। अब यह कानून मनरेगा की जगह लेगा।
फंडिंग और खर्च
यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना होगी
उत्तर-पूर्वी व हिमालयी राज्य: 90:10 (केंद्र:राज्य)
अन्य राज्य: 60:40
विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेश: 100% केंद्र सहायता
👉 अनुमानित वार्षिक खर्च: ₹1.51 लाख करोड़
👉 केंद्र सरकार का हिस्सा: लगभग ₹95,692 करोड़
