अगले साल से Gujrat मे तैयार होगी सेमीकंडक्टर
दिल्ली: मोदी के अमेरिका जाने से इंडिया को एक बहुत बड़ा तोहफा मिला हैं । कंप्यूटर चिप बनाने वाली कंपनी माइक्रोन जल्द ही गुजरात में अपना प्लांट लगाने वाली हैं।
चीन की सरकार की तरफ से प्रतिबंध के बाद अमेरिकन सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी अगले साल से भारत में चिप बनाना शुरू कर देगी।
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बुधवार को अमेरिका में कंपनी के सीईओ संजय मेहरोत्रा की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात के बाद माइक्रोन की तरफ से भारत में चिप निर्माण का औपचारिक एलान कर दिया गया।
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दो फेस में होगा कार्य
यह कंपनी गुजरात में सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट लगाएगी जिसके 2.75 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। माइक्रो कंपनी ने एक बयान में कहा है कि 2 फेस में प्लांट विकसित किया जाएगा।
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कंपनी ने कहा है कि इस प्लांट में मॉडिफाइड, असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग ओर पैकिंग सिम के तहत प्लाट को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार प्रोजेक्ट की कुल लागत के 50 फ़ीसदी विनियम का समर्थन करेगी जबकि 20 फ़ीसदी स्टेट सरकार यानी गुजरात सरकार की तरफ से दी जाएगी।
अगले साल होगा उत्पादन शुरू
माइक्रोन ने कहा है कि गुजरात में असेंबली हॉटेस्ट का प्लांट का कार्य 2023 में ही शुरू करने की उम्मीद है। पहले पेज में 500000 वर्ग फुट में कार्य किया जाएगा तथा अगले साल तक इसका परिचालन शुरू हो जाएगा ।
रोजगार के खुलेगे अवसर
सेमीकंडक्टर चिप बनाने की कंपनी से एक और इंडिया के युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं अगले साल इस कार्य से जुडे अन्य लोगो को भी रोजगार का फायदा होगा। माइक्रोन ने कहा कि नए प्लांट में डीआरएम और दोनों पेट की असेंबली और टेस्ट का मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा ।
Smart phone/ PC के लिए चिप बनाती है कंपनी
भारत में अभी चिप का निर्माण नहीं होता है। भारत में अभी सिर्फ चिप की डिजाइनिंग का काम शुरू हो सका है।
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माइक्रोन अगले साल चिप निर्माण शुरू करने के कुछ साल के बाद दूसरे चरण का निवेश भी करेगी। माइक्रोन मुख्य रूप से स्मार्टफोन फोन व पीसी के लिए चिप का निर्माण करती है।
चीन में पहले से चिप बना रही माइक्रोन
माइक्रोन चीन में पहले से चिप निर्माण का काम कर रही है, लेकिन इस साल माई के तीसरे सप्ताह में चीन की सरकार ने माइक्रोन के चिप को खतरनाक बताते हुए खरीदारी पर रोक लगा दी है। ऐसे में माइक्रोन जल्द से जल्द भारत में अपना उत्पादन शुरू करना चाहेगा ताकि चीन में होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके।
