Lado Lakshmi Yojana Date: हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) की अगुवाई में 2025-26 का बजट (Budget) पेश किया गया जिसमें महिलाओं, किसानों और युवाओं को लेकर कई अहम घोषणाएं की गईं। इस बार का बजट कुल 2.05 लाख करोड़ रुपए का रखा गया जो कि पिछले साल की तुलना में 13.70% अधिक है। हरियाणा सरकार ने अपने इस बजट को पूरी तरह से जनहितकारी बताते हुए इसे विकास, रोजगार और महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) की दिशा में एक बड़ा कदम करार दिया है।
लाडो लक्ष्मी योजना को मिलेगा नया विस्तार
हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना (Lado Lakshmi Yojana) को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह योजना खासतौर पर उन लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है।
सरकार का कहना है कि जल्द ही पहली किस्त (First Installment) जारी कर दी जाएगी जिससे महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। इस घोषणा के बाद से राज्यभर में महिलाएं इसे एक ऐतिहासिक फैसला मान रही हैं।
महिलाओं को ब्याज मुक्त लोन की सौगात
महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हरियाणा सरकार ने ब्याज मुक्त लोन (Interest-Free Loan) देने का भी ऐलान किया है। इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और महिलाएं खुद का कारोबार शुरू कर पाएंगी। राज्य सरकार ने इस कदम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा निर्णय बताया है।
इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग (Women and Child Development Department) के लिए भी बजट में अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है जिससे महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।
किसानों को कर्जमुक्त करने की पहल
बजट में किसानों के लिए भी बड़ी राहत (Farmer Loan Waiver) का ऐलान किया गया है। सरकार ने एक लाख रुपए तक के कृषि ऋण पर कोई ब्याज नहीं लेने की घोषणा की है। इसके अलावा मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को 7000 से बढ़ाकर 8000 रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया है।
किसानों की आमदनी बढ़ाने और दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 70 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इस राशि का उपयोग सहकारी दुग्ध उत्पादकों को दूध के भुगतान के साथ प्रोत्साहन राशि देने के लिए किया जाएगा।
जागरूकता एवं मुक्ति प्राधिकरण की स्थापना
हरियाणा सरकार ने नशा मुक्त समाज (Drug-Free Society) बनाने के लिए मादक पदार्थ जागरूकता एवं मुक्ति प्राधिकरण (Substance Awareness and Liberation Authority) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। सरकार का मानना है कि यह कदम युवाओं को नशे की लत से बचाने और पुनर्वास (Rehabilitation) में मदद करेगा।
राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और उन्हें बेहतर तकनीकी शिक्षा देने के लिए विश्व बैंक की 474 करोड़ रुपए की सहायता से हरियाणा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन (Haryana AI Mission) स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है।
