राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भेजा मांग पत्र, रिर्जव सीटें बदली जाए
Haryana: हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा ने महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को पत्र भेजकर हरियाणा में लंबे समय से चली आ रही रिजर्व सीटों को बदलाने की मांगा की है। सभा का कहना है इस सीटों का रोटेशन होना चाहिए तकि राजनीतिक ताकत के दुरुपयोग पर भी अंकुश लग सके
संविधान दिवस के प्रेरक अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को हार्दिक बधाई व शुभकामना का एक ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में संविधान अनुच्छेद 330 व 332 की अनुच्छेद 243-D व 243-T से असमानता व भेदभाव पूर्ण विसंगतियों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करवाया गया ।Political News Haryana
अनुच्छेद 243-D व 243-T पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में अनुसूचित जाति की सीटों का आरक्षण रोटेशन से प्रदान करता है लेकिन अनुच्छेद 330 व 332 लोकसभा और विधानसभा चुनावों में रोटेशन की बात से परहेज करता है । यह संविधान के अनुच्छेद 38 की भावना के भी खिलाफ है।Political News Haryana
सभा के अध्यक्ष राव नरेश चौहान राष्ट्रपूत ने बताया कि राष्ट्रपति महोदया से पुरजोर आग्रह किया गया कि परिसीमन 2026 की प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व ही अनुच्छेद 330 व 332 में अनुच्छेद 243-D व 243-T की भांति आरक्षित सीटों का आवंटन रोटेशन से किए जाने का आवश्यक संशोधन कर दिया जाए तो आरक्षित वर्ग के एक बड़े समूह को तो इससे लाभ मिलेगा ही साथ सामान्य वर्ग को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी ।
सांसद व विधायक कर रहे है ताकत का दुरुपयोग: बता दे कि आरक्षित वर्ग में सैकड़ो जातियां शामिल हैं और हर लोकसभा व विधानसभा सीट पर आरक्षित वर्ग की अच्छी खासी आबादी रहती है । परिसीमन के समय सत्ता में बैठे सांसद व विधायक अपनी ताकत का दुरुपयोग करके आरक्षित सीटों के आवंटन में अधिक बदलाव नहीं होने देते । आरक्षित वर्ग की आबादी को घटा बढ़ाकर यथा स्थिति बनाए रखने का प्रयास करते हैं।
उदाहरण स्वरूप हरियाणा की दो आरक्षित लोकसभा सीटें अंबाला और सिरसा शुरू से ही आरक्षित चली आ रही हैं जबकि मुलाना, होडल, बावल, पटौदी, कलानौर,बवानी खेड़ा ,सढ़ोरा , शाहबाद, झज्जर आदि विधानसभा सीटें दशकों से आरक्षित चली आ रही हैं। परिणाम स्वरुप आरक्षित वर्ग की कुछ जातियां और चंद परिवार जो इन सीटों पर प्रभाव रखते हैं।Political News Haryana
इसी प्रकार सामान्य वर्ग के मतदाता भी लगातार चली आ रही आरक्षित सीटों पर ठगा हुआ सा महसूस कर लोकशाही में हाशिये पर जा रहे हैं । इस प्रस्तावित संशोधन के पास हो जाने पर परिसीमन आयोग का आधे से भी ज्यादा काम पूरा हो जाएगा और राज्य कोष पर पड़ने वाला खर्च भी बड़ी मात्रा में बच जाएगा ।Political News Haryana
राजनीतिक ताकत के दुरुपयोग पर भी अंकुश लग जाएगा। ज्ञापन की प्रति प्रधानमंत्री, विधि एवं कानून मंत्री भारत सरकार , नेता प्रतिपक्ष लोकसभा,हरियाणा के सभी मान्य सांसदों को भी आवश्यक सहयोग, समर्थन व कार्यवाही हेतु भी प्रेषित की गई।
