Haryana news: हरियाणा सरकार ने राज्य की कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए 500 क्रेच सेंटर खोलने का बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए सरकार ने 32.15 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस उद्देश्य से राज्य स्तरीय क्रेच पॉलिसी की शुरुआत की है।
हरियाणा बना क्रेच पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य
हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने क्रेच पॉलिसी को लागू किया है। मुख्यमंत्री सैनी के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने आधुनिक सुविधाओं से युक्त क्रेच सेंटर खोलने के लिए मोबाइल क्रेच संगठन के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
क्रेच पॉलिसी का उद्देश्य
हरियाणा की क्रेच पॉलिसी का उद्देश्य 8 साल तक के बच्चों को मुफ्त, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने 21 जुलाई 2023 को इस पॉलिसी की शुरुआत की थी।
क्रेच कर्मचारियों को मिलेगा प्रशिक्षण और वेतन
सरकार ने यह निर्णय लिया है कि क्रेच कर्मचारियों को 15,000 रुपये और सहायकों को 7,500 रुपये का वेतन दिया जाएगा। ये क्रेच ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खोले जाएंगे। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की मदद से 201 क्रेच कर्मचारियों को प्री-सर्विस प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा, 26 मिड-लेवल कर्मचारियों को पहले ही विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी घोषणा
इससे पहले, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में 500 क्रेच सेंटर खोलने की घोषणा की थी। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। फिलहाल, महिला एवं बाल विकास विभाग ने पहले चरण में 15 जिलों में 165 क्रेच सेंटर खोल दिए हैं।
क्रेच में मिलेंगी ये सुविधाएं
क्रेच पॉलिसी के तहत 8 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण देखभाल सेवाएं दी जाएंगी। 3 साल तक के बच्चों को क्रेच सुविधा उपलब्ध होगी और 3 से 6 साल तक के बच्चों को मिड-डे मील की सुविधा प्रदान की जाएगी। क्रेच सुबह 8 से 10 घंटे तक खुले रहेंगे, ताकि कामकाजी माता-पिता अपने बच्चों को वहां छोड़कर निश्चिंत होकर काम कर सकें।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रेच केंद्रों की स्थापना
हरियाणा सरकार का यह प्रयास है कि गांव और शहर दोनों जगहों पर क्रेच सेंटर खोले जाएं। इसके जरिए अधिक से अधिक परिवारों तक बाल देखभाल सेवाएं पहुंचाई जा सकें।
आधुनिक सुविधाओं से युक्त क्रेच
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इन क्रेच सेंटरों में बच्चों को आधुनिक सुविधाएं मिलें। इनमें बच्चों के लिए खेल-खिलौने, पढ़ाई की सामग्री और पोषणयुक्त भोजन की व्यवस्था शामिल है।
महिलाओं के लिए राहत का बड़ा कदम
हरियाणा सरकार का यह कदम कामकाजी महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित होगा। महिलाएं अब अपने बच्चों को निश्चिंत होकर क्रेच सेंटर में छोड़कर अपने कार्यस्थल पर जा सकेंगी। इससे महिलाओं की उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होगी।
सरकार का समर्पण और भविष्य की योजनाएं
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि क्रेच पॉलिसी का दायरा आगे बढ़ाया जाएगा और इसे और अधिक जिलों में लागू किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है।
हरियाणा सरकार की यह पहल राज्य में कामकाजी महिलाओं और उनके बच्चों के लिए एक बड़ी सौगात है। क्रेच पॉलिसी के माध्यम से न केवल बच्चों की देखभाल सुनिश्चित होगी, बल्कि महिलाओं को भी अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा।
