Haryana News: हरियाणा के झज्जर जिले के बदली विधानसभा क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए अवैध कॉलोनियों के निर्माण में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही, बदली क्षेत्र में ज़मीन की खरीद-बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम अधिकारियों ने अवैध कॉलोनियों के निर्माण के खिलाफ उठाया है, जिनका निर्माण बिना लाइसेंस, सीएलयू (भूमि उपयोग परिवर्तन) और एनओसी (नोडल कार्यालय से मंजूरी) के किया जा रहा था।
अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई
झज्जर जिले में बदली विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। बताया जा रहा है कि इन कॉलोनियों का निर्माण बिना आवश्यक अनुमति के किया गया है, और इसलिए प्रशासन ने इन इलाकों में किसी भी प्रकार के विकास कार्य को रोकने का आदेश दिया है। इस कार्रवाई के तहत, प्रशासन ने अवैध रूप से बनाई जा रही कॉलोनियों को तोड़ने के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों में कार्यवाही शुरू की है।
अवैध ज़मीन की खरीद और बिक्री पर सख्ती
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बदली क्षेत्र में अवैध ज़मीन की खरीद-बिक्री की कोई भी प्रक्रिया बिना अनुमति के नहीं की जा सकती। इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। विशेष रूप से, जिन ज़मीनों पर अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया गया था, उनकी बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस पर प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि इन ज़मीनों की कोई भी रजिस्ट्री, बिक्री अनुबंध, पावर ऑफ अटॉर्नी या भुगतान समझौते की प्रक्रिया रुकनी चाहिए।
विभिन्न खसरा नंबरों पर कार्रवाई
प्रशासन ने इन अवैध ज़मीनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और विभिन्न खसरा नंबरों को निशाना बनाया है। इन खसरा नंबरों में कई गांवों की ज़मीनें शामिल हैं, जिन पर अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही थीं। प्रशासन ने इन खसरा नंबरों पर निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिए हैं और उन पर किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। निम्नलिखित खसरा नंबरों पर कार्रवाई की गई है:
- Yakubpur के खसरा नंबर: 76//16/2, 25/1, 25/2, 87//5/1, 5/2, 77//21, 86//1, 88//6/2, 6/3/1, 6/3/2, 7, 8, 14, 15, 98//11/2, 12/1, 12/2, 19/2, 22, 23/1, 107//2/1, 3/1
- Dadri Toye के खसरा नंबर: 77//17/2, 22/2, 23, 24, 88//1, 2, 3, 4MIN, 7MIN, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17
- Sheojipura के खसरा नंबर: 24//13, 14, 18, 26
- Aurangpur के खसरा नंबर: 37//11
इन खसरा नंबरों पर प्रशासन ने रजिस्ट्री प्रक्रिया को तुरंत रोकने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, इन खसरा नंबरों के लिए नवीनतम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी और इंटाकल) को भी मांगा गया है, ताकि इनकी स्थिति को सही से जाना जा सके।
अधिकारियों को कड़े निर्देश
इस कार्रवाई के अंतर्गत, जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी अवैध ज़मीन के खरीद-बिक्री को रोकने के लिए पूरी तरह से सर्तक रहें। अधिकारियों से कहा गया है कि यदि इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य या बिक्री की प्रक्रिया होती है तो वे तुरंत उस पर रोक लगाएं और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।
सभी प्रकार के निर्माण कार्य पर प्रतिबंध
प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इन अवैध कॉलोनियों में कोई भी निर्माण कार्य न हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो। इन क्षेत्रों में निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल मान्य और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए और कोई भी व्यक्ति अवैध कॉलोनियों के निर्माण और ज़मीन के लेन-देन में शामिल न हो।
झज्जर जिले में अवैध कॉलोनियों के बढ़ते मुद्दे
झज्जर जिले में अवैध कॉलोनियों का मुद्दा काफी समय से चर्चा में है। इन कॉलोनियों का निर्माण बिना उपयुक्त अनुमति के किया गया था, जिससे ज़मीन के उपयोग और विकास में कई अनियमितताएं उत्पन्न हो रही थीं। इन कॉलोनियों में रहते हुए लोग विभिन्न सुविधाओं की कमी महसूस कर रहे थे और प्रशासन द्वारा इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने की स्थिति में लोग कानून का उल्लंघन करते हुए इन कॉलोनियों में रह रहे थे।
आगे की योजना और कार्रवाई
प्रशासन का यह कदम इस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। जिला प्रशासन ने कहा है कि वह इस मुद्दे पर निरंतर निगरानी रखेगा और किसी भी प्रकार के अवैध कार्य को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए हैं कि कोई व्यक्ति इन अवैध कॉलोनियों में संपत्ति के लेन-देन में शामिल न हो और कोई भी ज़मीन की खरीद-बिक्री बिना अनुमति के न हो सके।
हरियाणा के झज्जर जिले में बदली क्षेत्र में प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों से यह स्पष्ट हो गया है कि अवैध कॉलोनियों और ज़मीन के लेन-देन को लेकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की कार्रवाई से न केवल अवैध निर्माण कार्यों को रोका जाएगा, बल्कि यह स्थानीय लोगों को यह संदेश भी देगा कि प्रशासन अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त है। उम्मीद की जा रही है कि इस कदम से क्षेत्र में एक नई व्यवस्था स्थापित होगी और भविष्य में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण कार्यों को रोका जा सकेगा।
