Haryana News: हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। साल 2021 की पुरानी नीति में संशोधन करते हुए अब सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। इस नई नीति के तहत हर बिल्डर को अपने प्रोजेक्ट में 20 प्रतिशत फ्लैट EWS वर्ग के लिए आरक्षित रखने होंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे महंगे शहरों में भी गरीब परिवार मात्र 1.50 लाख रुपये में अपना खुद का घर खरीद सकेंगे।
सरकार का कहना है कि इस नई नीति से आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। पहले कई बिल्डर EWS वर्ग के नाम पर गलत तरीके से फायदा उठाते थे और असली जरूरतमंदों को घर नहीं मिल पाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने साफ कहा है कि इस योजना के तहत गरीब परिवारों को भी वही सुविधाएं मिलेंगी जो बड़ी सोसायटियों में बाकी लोगों को मिलती हैं। यह कदम समाज में समानता और संतुलन लाने की दिशा में एक मजबूत प्रयास माना जा रहा है।
नई नीति में सरकार ने कई नई शर्तें तय की हैं। अगर कोई बिल्डर रिहायशी कॉलोनी का लाइसेंस लेता है तो उसे 20 प्रतिशत हिस्सा EWS वर्ग के लिए आरक्षित रखना होगा। वहीं अगर वह हाउसिंग सोसायटी बनाता है तो 15 प्रतिशत फ्लैट EWS वर्ग को देने होंगे। इन फ्लैट्स का आकार 200 से 400 वर्ग फीट के बीच होगा। सरकार ने प्लॉट की दर 600 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की है और फ्लैट की अधिकतम कीमत डेढ़ लाख रुपये या 750 रुपये प्रति वर्ग फीट रखी गई है।
सरकार ने यह भी तय किया है कि कोई भी EWS फ्लैट या प्लॉट पांच साल तक बेचा नहीं जा सकेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा। इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में जरूरतमंद हैं। इस नीति से यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति गरीबों का हक छीनने या नियमों का दुरुपयोग करने की कोशिश न करे।
अगर सभी पात्र लोगों को फ्लैट देने के बाद कुछ यूनिट्स बच जाती हैं तो सरकार उन्हें ई-नीलामी के माध्यम से बेच सकेगी। इसके अलावा “हाउसिंग फॉर ऑल” विभाग ऐसे फ्लैट्स को किराये पर देने का भी विकल्प रखेगा। इस नीति से राज्य में आवास की समस्या काफी हद तक कम होगी। सरकार का मानना है कि यह फैसला हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देगा और समाज में आर्थिक संतुलन भी मजबूत करेगा।
