Haryana news : हरियाणा सरकार का अवैध कॉलोनियों पर बड़ा फैसला

हरियाणा: हरियाणा निवास में सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियो की बैठक ली। बैठक मे निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि अब नई अवैध कॉलोनियों में प्लाटों की रजिस्ट्रियां नहीं हो पाएंगी। उन्होंने बैठक के बाद कहा कि हरियाणा में सुनियोजित कॉलोनियों को ही मंजूरी दी जाएगी। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।Haryana: फोटोग्राफी के शौकिनो को ईनाम जीतने का सुनहरा मौका इस कारण से कार्य को सुचारू तरीके से करने में दिक्कत आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बात को गंभीरता से लिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही विभाग में इस दिक्कत को दूर किया जाएगा।   हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य के शहरों के विकास कार्य पर फोकस कर रही है। शहरों का विकास आधुनिक दृष्टिकोण को देखते हुए किया जाएगा। इन विकास कार्यों के लिए सरकार किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। इतना मिलेगा नगर निकायो को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2022-23 के राज्य के अपने कर राजस्व (एसओटीआर) लगभग 65 हजार करोड़ रुपए में से लगभग 3600 करोड़ रुपए नगर निकायों को दिए जाएंगे। Wearher Update: Delhi -NCR में फिर बदला मौसम: तेज हवा के साथ कई जगह बारिश, जानिए कल कैसा रहेगा मौसम इसके अलावा पिछला बकाया 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। इस प्रकार 4100 करोड़ रुपए नगर निकायों को ‌मिलेंगे, जिससे वे अपने स्तर पर विकास कार्य करवा पाएंगे। इसके अलावा, सभी निकायों में कुल मिलाकर 5 हजार करोड़ रुपए की राशि पहले से ही उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने बैठक में घोषणा करते हुए कहा कि नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं के कार्यालय भवन बनाने का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। मनोहर लाल ने नगर निकायों में रिस्ट्रक्चरिंग तथा राशनलाइजेशन के लिए राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए, जो निकायों का दौरा कर रिस्ट्रक्चरिंग तथा राशनलाइजेशन का पूरा अध्ययन करेगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई निकाय अपनी जमीन पर कोई भवन बनाकर वाणिज्यिक गतिविधियां करना चाहती है, तो कर सकती है। इससे निकायों को अतिरिक्त आय होगी और यह पैसा जनता के हित में काम आएगा। इसके लिए इस प्रकार के प्रोजेक्ट ऋण लेकर या पीपीपी मोड पर संचालित करें।