Haryana की नायब सिंह सैनी सरकार अब अपने बड़े चुनावी वादे—“पांच साल में दो लाख युवाओं को सरकारी नौकरी”—को पूरा करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता पर लिया है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वादा सिर्फ राजनीतिक घोषणा नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की ठोस योजना है। इसके लिए सरकार ने विभागवार रिक्तियों का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है और जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सबसे पहले ग्रुप C और ग्रुप D के पदों की भर्ती पर फोकस किया जाए, क्योंकि इन पदों पर सबसे ज्यादा आवेदन आते हैं और रिक्तियां भी इन्हीं में अधिक हैं। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के अध्यक्षों सहित मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता मौजूद थे। इस बैठक में अब तक हुई भर्तियों की स्थिति और आगे की योजना पर विस्तार से चर्चा की गई।
CET परीक्षा के बाद अब परिणाम की प्रतीक्षा में उम्मीदवार
हरियाणा में ग्रुप C की भर्ती के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) 26 और 27 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी। इसके बाद उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए 17 से 24 अक्टूबर तक का समय दिया गया था, जिसे बाद में 28 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया। अब करेक्शन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उम्मीदवारों को परिणाम का इंतजार है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया है कि CET परिणाम बहुत जल्द घोषित किया जाएगा, जिसके बाद सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
सरकार भर्ती में तेजी लाने को लेकर गंभीर
सूत्रों के अनुसार, सरकार ने सभी विभागों से खाली पदों का विवरण मांगा है। यदि किसी कारणवश HSSC की भर्ती प्रक्रिया में अधिक समय लगता है, तो सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से युवाओं को नौकरी देने की दिशा में भी काम करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ भर्ती प्रक्रिया पूरी करना नहीं, बल्कि युवाओं को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही, हाल ही में शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना जैसे कल्याणकारी कदमों से भी सरकार ने यह दिखाया है कि वह अपने हर चुनावी वादे को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है।
