हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी का ऐलान किया था. केंद्र ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया
वहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने 7 लाख कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया. इसी तरह हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाया. अब इस कड़ी में गुजरात का नाम भी जुड़ गया है.
आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की है. बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है.
छठे और सातवें वेतन आयोग के कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
सरकार ने छठे और सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया, ताकि उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाया जा सके. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी और कर्मचारियों को अप्रैल माह के वेतन के साथ बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।
राज्य सरकार पर पड़ेगा वित्तीय बोझ
द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर सालाना 946 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। सरकार के प्रवक्ता और वरिष्ठ मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कैबिनेट बैठक के बाद यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि छठे वेतन आयोग के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 6 प्रतिशत और सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिलेगी।
आपको बता दें कि गुजरात में पंचायत सेवाओं के तहत आने वाले कर्मचारियों सहित कुल राज्य कर्मचारियों की संख्या 4.78 लाख है, जबकि राज्य सरकार के पेंशनभोगियों की संख्या 4.81 लाख है। पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को इस संबंध में उचित आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।
