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Haryana News: अब फरीदाबाद में खत्म होगा कागज़ी झंझट, इस दिन से शुरू होगी पेपरलेस रजिस्ट्री की नई डिजिटल सुविधा

On: October 29, 2025 3:31 PM
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Haryana News: अब फरीदाबाद में खत्म होगा कागज़ी झंझट, इस दिन से शुरू होगी पेपरलेस रजिस्ट्री की नई डिजिटल सुविधा

Haryana News: हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद जिले के लोगों के लिए बड़ी सौगात दी है। अब जिले की सभी तहसीलों और उप-तहसीलों में एक नवंबर से पेपर रहित रजिस्ट्री प्रणाली शुरू होने जा रही है। इस व्यवस्था को लागू करने की प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इससे लोगों को लंबे इंतजार और कागज़ी प्रक्रिया से राहत मिलेगी।

प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 30 सितंबर को कुरुक्षेत्र जिले की बाबैन तहसील में पेपर रहित रजिस्ट्री की शुरुआत की थी। उसके बाद अब यह सुविधा फरीदाबाद जिले में भी लागू की जा रही है। राजस्व विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि अब वे स्टांप पेपर न खरीदें। जिन लोगों ने पहले से स्टांप पेपर ले रखे हैं, उन्हें 1 नवंबर से पहले अपनी रजिस्ट्री पूरी करने की सलाह दी गई है, क्योंकि नई प्रणाली लागू होने के बाद पुरानी प्रक्रिया बंद हो जाएगी।

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कौन-कौन सी तहसीलें होंगी शामिल

फरीदाबाद जिले में तीन मुख्य तहसीलें — फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और बड़खल — शामिल हैं। इसके अलावा पांच उप-तहसीलें — दयालपुर, मोहना, गौंछी, तिगांव और धौज — भी इस नई सुविधा से जुड़ेंगी। इन सभी स्थानों पर नागरिक अब बिना किसी कागज़ी झंझट के अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री ऑनलाइन करवा सकेंगे।

नई प्रणाली के तहत नागरिकों को अपनी जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। स्टांप शुल्क का भुगतान भी अब ऑनलाइन ही किया जाएगा। दस्तावेज अपलोड होते ही तहसीलदार और रजिस्ट्री क्लर्क उन्हें देख सकेंगे। पांच दिनों के भीतर दस्तावेजों की जांच की जाएगी। अगर कोई गलती या कमी पाई जाती है तो आवेदक को तुरंत सूचना दी जाएगी। सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आवेदक को सिर्फ एक बार फोटो और हस्ताक्षर के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्री प्रमाणपत्र ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा जिसे नागरिक अपने घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे।

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लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

फरीदाबाद एस्टेट एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान आकाश गुप्ता ने कहा कि यह सुविधा नागरिकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। अब लोगों को फाइलों और लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस व्यवस्था के लिए विस्तृत गाइडलाइन जल्द जारी की जानी चाहिए ताकि लोगों को प्रक्रिया समझने में दिक्कत न हो। उन्होंने बताया कि फिलहाल तहसीलों को स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं, जिससे शुरुआती दिनों में कुछ भ्रम की स्थिति बन सकती है।

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