हरियाणा: प्रदेश में मनोहर लाल की सरकार में कब्जा धारियो की खैर नहीं है। रेवाडी में सिविल अस्पताल के मुख्य गेट के पास सालों से जमाया गया कब्जा नगर परिषद की टीम ने महज दस मिनट में ही हटवा दिया गया। इस दौरान टीम और कब्जाधारी की जमकर बहस भी हुई तथा सरेआम टीम को धमकियां भी दी। हालांकि अधिकारियों द्वारा पुलिस के बल के सहयोग से कब्जा हटवा दिय गया है।करौथा कांड: साढे 16 साल बाद संत रामपाल बरी, अनुयायियों ने की आतिशबाजी
काफी हुई बहस: रेहड़ियां व सामान जब्त करने के साथ ही हिदायत दी कि यदि दोबारा से कब्जा किया गया तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कब्जाधारी ने कोर्ट में केस होने की बात कही, मगर अधिकारियों ने किसी प्रकार का स्टे नहीं होने की बात कहते हुए जमीन को कब्जा मुक्त कराया।
बोर्ड तोड किया कब्जा: वर्ष 2016 तक पक्का निर्माण भी किया हुआ था। तत्कालीन अधिकारियों ने टीम गठित कर उक्त निर्माण को तोड़ दिया गया था तथा नगर परिषद की मलकियत का दावा करते हुए यहां पर बोर्ड लगवा दिया। जो आज भी लगा हुआ है, हालांकि यह गिरा दिया गया है। कब्जाधारी ने खुद की मलकियत बताते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी।
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न्यायालय में चल रहा मामला: बताया जा रहा है अभी भी मामला न्यायालय में विचाराधीन है, मगर स्टे नहीं है। अब तीन दिन पहले ही स्थानीय लोगों द्वारा जमीन पर कब्जा होने काे लेकर डीसी को शिकायत सौंपी थी। डीएमसी डॉ. सुभिता ढाका ने यहां का दौरा किया तथा नगर परिषद अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश दिए। सचिव प्रवीण कुमार के नेतृत्व में टीम पहुंची तथा जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया। इस दौरान टीम से जमकर नोंकझोंक हुई।
20-30 हजार वसूल रहे किराया
जमीन को लेकर विवाद पुराना है। बार-बार कब्जा होने की शिकायतें प्रशासन व नगर परिषद के पास पहुंचती रही हैं। यहां पर 2 रेहड़ियां लगवाई जा रही थी, जिनसे 20-30 हजार रुपए तक किराया वसूला जा रहा था। अधिकारियों ने भी इस तरह की शिकायत मिलने की बात स्वीकार की। इसी के चलते इस बार कार्रवाई हुई है।
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रेहडी संचालको मे रोष: ना की ओर कार्रवाई जरूर की जाती है, लेकिन रेहड़ी चालकों व गरीब लोगों का सामान जब्त कर अपनी पीठ थपथपा ली जाती है। रेवाड़ी शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के नाम पर कार्रवाई में रेहड़ी संचालकों व गरीब लोगों का रोजगार छीनने तक सिमट कर रह गई है। शहर के बाजार को व सर्कुलर रोड चारों तरफ रसूखदार लोग सड़कों पर 10-10 अतिक्रमण कर बैठे हुए, लेकिन नगर परिषद अधिकारी व कर्मचारी हाथ लगाना तक मुनासिब नहीं समझते।
