हरियाणा: सुनील चौहान। पिछले साढ़े 9 माह से कृषि बिलो के विरोध में किसान आंदोलन के कारण बंद दिल्ली के बॉर्डर को खुलवाने को लेकर सरकार की तरफ से गठित की गई हाई पावर कमेटी रविवार 19 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बैठक करेगी। इसके लिए सोनीपत डीसी की तरफ से मोर्चा को निमंत्रण भेजा गया है। इसमें 43 किसान नेताओं को वार्ता करने के लिए बुलाया गया है। बैठक मुरथल स्थित दीनबंधू छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के हॉल में रखी गई है।
पत्र में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका पर आए आदेश के अनुसार सरकार किसान संगठनों के साथ वार्ता करके रास्ते खोलने का कोई समाधान निकालना चाहती है। इसके लिए मोर्चा के सदस्य वार्ता के लिए आमंत्रित हैं। इस बैठक में सरकार की तरफ से हाई पावर कमेटी के सदस्य शामिल रहेंगे। हालांकि, मोर्चा के नेताओं की ओर से अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वे बैठक में शामिल होंगे या नहीं। शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक बुलाई गई है। इसी में तय होगा कि बैठक में जाना है या नहीं। अगर जाना है तो क्या-क्या बातें रखनी हैं। वहीं, 20 सितंबर सोमवार को कोर्ट में इस मामले में सुनवाई है।
सरकार घटिया हथकंडे अपना रही: संयुक्त किसान मोर्चा
संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया है कि हरियाणा सरकार किसान आंदोलन को दबाने के लिए तरह-तरह के घटिया हथकंडे अपना रही है। अगर भाजपा को किसानों के लगातार और तेज हो रहे विरोध प्रदर्शनों की चिंता है तो उन्हें आंदोलन की जायज मांगों को पूरा करके इसका समाधान करना चाहिए। किसान दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्रालय सहित विभिन्न राज्यों की पुलिस ने उन्हें सीमाओं पर रहने के लिए मजबूर किया है।
सुबह 6 से शाम 4 बजे तक रहेगा भारत बंद
संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर के भारत बंद के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। साथ ही अपने संगठनों से समाज के सभी वर्गों के किसानों से हाथ मिलाने और बंद को पहले से प्रचारित करने की अपील की है, ताकि जनता को असुविधा न हो। बंद शांतिपूर्ण और स्वैच्छिक होगा और आपातकालीन सेवाओं को छूट दी जाएगी। भारत बंद सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। नारा ‘किसान विरोधी मोदी सरकार के खिलाफ भारत बंद’, ‘मोदी करेगा मंडी बंद, हम करेंगे भारत बंद’ रहेगा।
इनके बंद रहने का दावा
केंद्र व राज्य सरकार के सभी दफ्तर व संस्थाएं। बाजार, दुकानें, कारखाने और उद्योग।
स्कूल, कॉलेज, वे अन्य शिक्षण संस्थान। सार्वजनिक यातायात और निजी वाहन।
सरकारी या गैर सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रम।
बंद से इन्हें रहेगी छूट
अस्पताल, मेडिकल स्टोर, एंबुलेंस व कोई भी मेडिकल सेवा।
सार्वजनिक इमरजेंसी (फायर ब्रिगेड, आपदा राहत आदि) या व्यक्तिगत इमरजेंसी (मृत्यु, बीमारी, शादी आदि) के कार्य।
स्थानीय संगठनों द्वारा दी गई और कोई भी छूट।
बंद के लिए ये दिए निर्देश
बंद से पहले पब्लिक या व्यापारियों तक सूचना दी जाएगी, पब्लिक को परेशानी कम हो, इसका ध्यान रखें।
सभी जन आंदोलनों, जन संगठनों और गैर-बीजेपी राजनीतिक दलों को बंद से जोड़ने की कोशिश करें।
करनाल लाठीचार्ज मामले पर आईजी ने स्टेटस रिपोर्ट दी
चंडीगढ़, करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज मामले में शुक्रवार को आईजी ममता सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में रिपोर्ट दी। न्यायिक जांच की याचिका खारिज करने की मांग भी की। रिपोर्ट में कहा, ‘विरोध के नाम पर हाईवे जाम करना आदत बन गया है। आंदोलनकारियों को हाईवे से हटने के निर्देश दें। 24 को अगली सुनवाई होगी।बंद वाले दिन मोर्चा समर्थन में आयोजित सभा में कोई राजनीतिक दल का नेता भाषण नहीं देगा। अलग मंच लगा आयोजन कर सकते हैं।
