चंडीगढ़: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को किसानों के हित में चलाई जा रही सरकार की विभिन्न योजनाओं और वित्तीय सहायता का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है।
किसानों को बिजाई से लेकर कटाई तक उपयोग में आने वाले कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। बैंक लेनदेन को आसान बनाने के लिए स्टांप शुल्क को 2000 रुपये से घटाकर मात्र 10 रुपये कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में भी किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं को और मजबूती दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि भावांतर भरपाई योजना के तहत अकेले बाजरा उत्पादक किसानों को 380 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है, जिससे किसानों को फसलों के उचित दाम मिल सके हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 11 वर्षों के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को 15,728 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि नुकसान का आकलन पारदर्शी तरीके से हो और मुआवजे की राशि सीधे किसानों के खातों में पहुंचे, ताकि उन्हें समय पर राहत मिल सके।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान में किसानों की सभी 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद की जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा की गई खरीद का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाता है। केवल खरीफ सीजन 2025 में ही 53,821 किसानों को 116.51 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है, जिससे किसानों में भरोसा बढ़ा है।
कृषि ऋण को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि एकमुश्त निपटान योजना के तहत 6,81,182 किसानों और गरीब मजदूरों को बड़ी राहत दी गई है। इस योजना के अंतर्गत 2,266 करोड़ रुपये के बकाया ब्याज को माफ किया गया है, जिससे हजारों परिवारों पर कर्ज का बोझ कम हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को कर्ज के जाल से बाहर निकालना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
मुख्यमंत्री ने आबियाना समाप्त करने के फैसले को भी ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा आबियाना अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है और इसके तहत किसानों पर बकाया 133.55 करोड़ रुपये की राशि को भी माफ किया गया है। इसके अलावा किसानों को बिजाई से लेकर कटाई तक उपयोग में आने वाले कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है।
