चंडीगढ़: जमीन कागजात के बार बार तहसील के चक्कर काटने अब जमीन मालिकों को छुटकारा मिलने वाला है। लोगो घर बैठे सुविधा के लिए नायब सैनी सरकार ने भूमि और संपत्ति से जुड़े कामकाज को डिजीटल बनाने जा रही है।
अब नागरिकों को जमाबंदी, म्युटेशन और संपत्ति कर के विवरण के लिए तहसीलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राजस्व विभाग जल्द ही व्हाट्सऐप चैटबॉट शुरू करने जा रहा है, जिसके जरिए लोग अपने मोबाइल फोन पर ही जमीन से जुड़े दस्तावेज आसानी से देख सकेंगे।
वित्तायुक्त राजस्व और अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने उपायुक्तों के साथ हुई समीक्षा बैठक में बताया कि यह पहल ई-गवर्नेंस की दिशा में अहम सुधार है। CM Haryana नायब सिंह सैनी 29 सितंबर को कुरुक्षेत्र की लाडवा तहसील से इस डिजिटल प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर नई व्यवस्था का लाइव डेमो भी प्रस्तुत किया जाएगा।
पेपरलेस हाूेगा कार्य: बता दे इस पहल के तहत पेपरलेस पंजीकरण प्रणाली लागू होगी। यानि हर कार्य डिजीटल होगा। इसके चलते जमाबंदी, म्युटेशन, कैडस्ट्रल मैप्स और रजिस्ट्री डेटा को एकीकृत किया जाएगा। इससे पंजीकरण प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी।
सीमांकन पोर्टल भी होगा लॉन्च : साथ ही सीमांकन पोर्टल भी लॉन्च होगा, जिसके माध्यम से भूमि सीमा निर्धारण से जुड़े विवाद समयबद्ध तरीके से निपटाए जा सकेंगे। इसके अलावा राजस्व न्यायालय मामला प्रबंधन प्रणाली भी लागू की जाएगी, जिससे म्युटेशन, बंटवारे और सीमा संबंधी मामलों का निपटारा शीघ्रता से संभव होगा। (Haryana News)
भ्रष्टाचार पर अंकुश की पहल: हरियाणा सरकार का कहना है कि इन डिजिटल सुधारों से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। यह कदम हरियाणा में भूमि व संपत्ति संबंधी कार्यों को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
