Sahara India : सहारा की योजनाओं में पैसा लगाने वालों के लिए खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं का बकाया भुगतान करने के लिए बाजार नियामक सेबी के पास जमा धनराशि में से 5,000 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा दायर उस आवेदन को मंजूरी दे दी जिसमें सेबी-सहारा रिफंड खाते में रखी गई राशि से जमाकर्ताओं को भुगतान करने का अनुरोध किया गया था।
इसके साथ ही, न्यायालय ने दिसंबर 2023 में आवंटित 5,000 करोड़ रुपये के वितरण की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2026 कर दी है। पीठ ने कहा कि यह आदेश 29 मार्च, 2023 को पारित आदेश की तर्ज पर है जिसमें केंद्र के इसी तरह के अनुरोध को स्वीकार किया गया था। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि 5,000 करोड़ रुपये की राशि सेबी-सहारा रिफंड खाते से सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित की जाए, जो जांच के बाद वास्तविक जमाकर्ताओं को यह राशि वितरित करेंगे।
पैसा कैसे हस्तांतरित किया जाएगा?
पीठ ने कहा कि यह राशि पूर्व न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी की निगरानी में और मार्च 2023 के आदेश में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार एक सप्ताह के भीतर हस्तांतरित की जानी चाहिए। केंद्र ने पिनाक पी मोहंती की जनहित याचिका पर शीर्ष अदालत में यह आवेदन किया था। इस याचिका में विभिन्न चिटफंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट फर्मों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को धन वापस करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
